२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायदा लागू होऊ शकतो, सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुधारणा विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे

२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी, मोदी सरकार संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नारी शक्ती वंदन कायद्यात (महिला आरक्षण कायदा) दुरुस्ती करण्याची तयारी करत आहे. या संदर्भात, सरकार संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन महत्त्वाची विधेयके सादर करण्याच्या तयारीत आहे.

२ एप्रिल रोजी संपणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, सरकार नारी शक्ती वंदन कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठीच्या घटनादुरुस्ती विधेयकासोबतच, मतदारसंघ पुनर्रचना कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयकही सादर करणार आहे. जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेपूर्वी महिला आरक्षण लागू करणे, हा ही दोन विधेयके सादर करण्यामागील उद्देश आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की महिला आरक्षण कायदा संसदेने आधीच मंजूर केला आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी नवीन जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेवर अवलंबून होती. सध्याच्या महिला आरक्षण कायद्यानुसार, २०३४ पर्यंत संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. आता, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकार महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची तयारी करत आहे. जर चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही दोन महत्त्वाची विधेयके संसदेत मंजूर झाली, तर पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशसारख्या प्रमुख राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण कायदा लागू केला जाऊ शकतो.

लोकसभेतील जागांची संख्या वाढणार - महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी, सध्याच्या लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवल्या जाऊ शकतात, ज्यामध्ये ३३ टक्के म्हणजेच २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. २०११ च्या जनगणनेवर आधारित नवीन महिला आरक्षण प्रणाली लागू करण्याची योजना आखली जात आहे. या नवीन तरतुदीनुसार, मोठ्या राज्यांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणानुसार लोकसभेच्या जागा वाढवल्या जातील.

राज्य विधानमंडळांमध्ये महिला आरक्षण कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया केंद्राप्रमाणेच असेल. प्रत्येक राज्य विधानसभेतील एकूण जागांपैकी ३३%, म्हणजेच एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या आरक्षणाचाही त्याच कोट्यात समावेश आहे, म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी एक तृतीयांश जागा त्याच प्रवर्गातील महिलांसाठीही राखीव असतील.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, २००२ च्या ८४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे २०२६ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागा वाढवण्यावर बंदी आहे आणि ही बंदी केवळ घटनादुरुस्तीद्वारेच उठवली जाऊ शकते, त्यामुळे सरकार महिला आरक्षण लागू करणे आणि लोकसभा व विधानसभेच्या जागा वाढवणे या दोन्ही प्रस्तावांवर काम करत आहे.

नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकांनंतर सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. परिणामी, महिला आरक्षणाशी संबंधित ही दोन महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यात सरकारला कोणतीही मोठी अडचण येणार नाही.

सरकारच्या वतीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हे विरोधी पक्षांशी महिला आरक्षण कायद्यावर चर्चा करून एकमत घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

Edited By - Priya Dixit