पुणे विद्यापीठात ६ कोटी रुपयांच्या अपहाराचा आरोप, फॉरेन्सिक ऑडिटचे आदेश
पुणे विद्यापीठातील आदिवासी विभागाशी संबंधित ६ कोटी रुपयांच्या (अंदाजे १.६ अब्ज डॉलर) कथित अपहार प्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. विभागप्रमुखांना रजेवर पाठवण्यात आले असून, त्यांच्या सात वर्षांच्या कार्यकाळाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आदिवासी विभागात झालेल्या कथित आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणात मोठी कारवाई करत, विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि सिनेटचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश गोसावी यांनी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख डॉ. आदित्य अभ्यंकर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुलगुरूंनी असेही जाहीर केले की, विद्यापीठाच्या २०१७ ते २०२४ या कार्यकाळाचे फॉरेन्सिक ऑडिट केले जाईल, ज्यासाठी एका महिन्याच्या आत निविदा काढण्यात येतील. शुक्रवारी, सर्वत्र गदारोळ माजला असताना विद्यापीठाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले.
आदिवासी विभागाच्या कामकाजातून सुमारे ६ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप करत सिनेट सदस्यांनी प्रशासनाला घेराव घातला आणि डॉ. अभ्यंकर यांच्या तात्काळ निलंबनाची तसेच गेल्या सात वर्षांतील विभागाच्या कामकाजाच्या फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी केली.
२०१६-१७ ते २०२२-२३ या कालावधीत केलेल्या लेखापरीक्षणांमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्यामुळे न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण आवश्यक होते. गेल्या पाच वर्षांत भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्यात विद्यापीठ अपयशी ठरले आहे.
जेव्हा विद्यापीठाच्या वित्त आणि लेखा अधिकाऱ्याने हा अहवाल समिती सदस्यांना पाठवला, तेव्हा विनायक आंबेकर यांनी या अनियमितता उघडकीस आणल्या. तत्कालीन कुलगुरूंच्या कामगिरीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले, ज्यानंतर प्रशासनाने बाहेरील संस्थेमार्फत निष्पक्ष फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे ठरवले.
Edited By - Priya Dixit
