विद्यापीठ विस्तार आणि आर्थिक क्षेत्रातील नवीन भरतीला मंजुरी, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षण आणि आर्थिक विकासाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी हैदराबाद कॉलेजिएट ग्रुप ऑफ युनिव्हर्सिटीजच्या विस्ताराला आणि तीन आर्थिक विकास मंडळांमधील पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये प्रशासकीय दक्षता वाढवण्याच्या दिशेने उचललेली ही महत्त्वाची पावले मानली जात आहेत.
या निर्णयानुसार, आता मुंबईतील हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट ग्रुप युनिव्हर्सिटीमध्ये आणखी पाच महाविद्यालये घटक म्हणून जोडली जातील. यामध्ये प्राचार्य के. एम. कुंदनानी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, किशनचंद चेलाराम लॉ कॉलेज, श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल सायन्स कॉलेज आणि थडोमल शहाणी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग यांचा समावेश आहे.
परशुराम, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आणि श्री वासावी कन्याका आर्थिक विकास मंडळांमध्ये वैयक्तिक आणि सामूहिक कर्ज व्याज परतफेड योजना राबविण्यात येत आहेत . या योजनांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, प्रत्येक मंडळात चार नियमित आणि पाच बाह्यस्रोत पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. नियमित पदांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक (प्रशासन) आणि सहायक व्यवस्थापक (वित्त व लेखा) यांचा समावेश आहे.
तीन मंडळांसाठी अंदाजे ११.८ दशलक्ष रुपयांच्या वार्षिक खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने हे देखील स्पष्ट केले की, ही मंडळे कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत सरकारी हमी असलेल्या, परंतु भागभांडवल नसलेल्या कंपन्या असतील .
Edited By - Priya Dixit
