'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६' ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
लव जिहाद विरोधी कायदा मंजूर; जबरदस्ती धर्मांतरासाठी ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद
'मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतर शक्य होणार नाही', 'लव्ह जिहाद' विरोधी विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
महाराष्ट्र सरकारने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली आहे. हा कायदा मुख्यतः जबरदस्तीने, फसवणुकीने, प्रलोभनाने किंवा लव जिहादसारख्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतरांना रोखण्यासाठी आहे.
मंजुरीची तारीख: ५ मार्च २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विधेयकाचा मसुदा मंजूर झाला. नितेश राणे यांनी माध्यमांना सांगितले की, हा कायदा मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील असलेल्या कायद्यांपेक्षा अधिक कडक आणि प्रभावी असेल. निवडणुकीत दिलेला शब्द पूर्ण झाला असून, लव्ह जिहाद किंवा जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या प्रयत्नांवर आता कठोर कारवाई होईल. लवकरच शासकीय जीआर जारी होईल.
शिक्षा आणि दंड: जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर करणाऱ्यांना ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र असेल. हा विधेयक सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत मांडला जाईल. दोन्ही सभागृहांतून मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर तो कायदा म्हणून लागू होईल.
याचा उद्देश हिंदू महिलांचे संरक्षण, गुपचूप किंवा धोखेबाज धर्मांतर रोखणे आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद आणि सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात हिंदुत्ववादी संघटनांच्या मागणीनुसार घेण्यात आला आहे. यापूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरातसारख्या राज्यांत असे कायदे लागू आहेत, आणि महाराष्ट्रातील हा कायदा त्यापेक्षा कठोर असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
