शेतकऱ्यांसाठी मोठी सूट: 7.5 HP पंपांसाठी 20 हजार कोटी वीज बिल माफीची अर्थसंकल्पात तरतूद
यंदाच्या राज्याच्या2026-27अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना लक्षात ठेवत कर्जमाफी, कृषी समृद्धी योजना, नैसर्गिक शेती अभियान, डिजिटल शेती, कृषी स्टार्ट अप्स यांना प्रोत्साहन आणि एआय आधारित कृषी व्यवस्थेच्या माध्यमाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार केला आहे.
या साठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना यंदाही सुरु ठेवण्यात आली असून या साठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0
आणि मागणी असणाऱ्यांसाठी सौर कृषीपंप’ या योजनांद्वारे कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा आणि सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात लक्ष ठेवले आहे.
राज्य विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले की पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जातून सूट देण्यात येईल. हा निर्णय विशेषतः ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आहे.
या सरकारी योजनेचे उद्दिष्ट सतत आर्थिक दबावाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आहे.
शेतकऱ्यांवरील वीज बिलाचा मोठा भार कमी होणार।
पात्रता: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे कृषी पंप वैध असणे आवश्यक आहे
वाढत्या शेती खर्च, हवामान अनिश्चितता आणि बाजारातील चढउतारांमुळे अनेक शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढला आहे. परिणामी, सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांना थेट दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
फडणवीस म्हणाले की ही कर्जमाफी योजना अशा शेतकऱ्यांना लागू होईल ज्यांचे पीक कर्ज अद्याप फेडलेले नाही.
या शिवाय 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेच्या पाण्याच्या पम्पासह शेतकऱ्यांना वीजबिल माफ करण्यासाठी सरकार 20000 कोटी रुपये देण्याचे म्हटले आहे.
Edited By - Priya Dixit
