लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधक आक्रमक; कॅगच्या (CAG) अहवालावरून सरकारवर थेट निशाणा
महाराष्ट्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'बाबत भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG - कॅग) यांनी आपल्या ताज्या अहवालात अनेक गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. कॅगने या योजनेच्या आर्थिक नियोजनावर आणि निधी व्यवस्थापनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या अहवालातील मुख्य मुद्दे -
१. तब्बल ३,५४१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सरकारने लाडकी बहीण योजनेवर मूळ बजेटच्या आर्थिक तरतुदीपेक्षा तब्बल ३ हजार ५४१ कोटी १६ लाख रुपये जास्त खर्च केले आहेत. महिला व बालविकास विभागाला या योजनेसाठी सुरुवातीला २६,२०० कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यात 'लेक लाडकी योजने'चा ३,४९०.७५ कोटींचा निधीही वळवण्यात आला. यामुळे एकूण २९,६९३.०९ कोटी रुपये उपलब्ध असताना प्रत्यक्षात ३३,२३७.२४ कोटी रुपये खर्च झाले. या अवाढव्य अतिरिक्त खर्चाचे कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण सरकारला कॅगला देता आलेले नाही.
२. निधीची साठवणूक
कॅगने आर्थिक गैरशिस्तीवर बोट ठेवत मोठा खुलासा केला आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च २०२५ दरम्यान) सुमारे १५,५८६ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून काढून ते 'व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्स' (VPDA) म्हणजेच सरकारी ठेव खात्यांमध्ये वळवून ठेवण्यात आले. तात्काळ गरज नसताना एवढा मोठा निधी खात्यात पडून ठेवणे हे बजेटच्या शिस्तीचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे, असे कॅगने म्हटले आहे.
३. पायाभूत सुविधांच्या खर्चात कपात आणि भविष्याची चिंताअहवालानुसार, राज्यातील महिला कल्याणावरील खर्च २०२३-२४ मधील २६१.७८ कोटींवरून थेट २०२४-२५ मध्ये ३३,५५४.३६ कोटींवर पोहोचला आहे. हा खर्च थेट लोकांच्या हातात पैसे देणारा असला, तरी यामुळे सामाजिक क्षेत्रातील गृहनिर्माण आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवरील खर्चात घट झाली आहे. यामुळे भविष्यात सरकारी सेवांच्या शाश्वततेवर आणि विकासावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती कॅगने व्यक्त केली आहे.
कॅगचा सरकारला सल्ला: मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनांचे बजेट तयार करताना लाभार्थ्यांची व्याप्ती आणि निधीच्या गरजांचे अचूक मूल्यांकन करावे. तसेच, केवळ तात्काळ खर्चासाठी आवश्यक असेल तेव्हाच निधी काढावा, तो आधीच काढून सरकारी खात्यात पडून ठेवू नये.
