महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, 'वंदे मातरम' आणि राष्ट्रगीताबाबतच्या राहुल गांधींच्या कथित वर्तणुकीवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. आपली नाराजी व्यक्त करताना बावनकुळे म्हणाले की, राहुल गांधी यांच्या मनात राष्ट्रीय प्रतीकांबद्दल आदर नाही आणि त्यांना 'वंदे मातरम'चा अर्थही समजत नाही. त्यांच्यावर उपरोधिक टीका करताना त्यांनी म्हटले की, राहुल गांधी यांनी 'वंदे मातरम' कधी वाचलेही नाही आणि समजूनही घेतले नाही; इतकेच नव्हे तर, त्यांना त्याच्या चार ओळीही नीट म्हणता येत नाहीत. राज्यामध्ये आगामी निवडणुका आणि जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच, बावनकुळे यांचे हे विधान समोर आले आहे.
बावनकुळे यांनी ठामपणे सांगितले की, राहुल गांधी यांनी प्रत्येक शब्दाचा अर्थ समजून घेणे गरजेचे आहे—विशेषतः, भारताच्या अस्मितेसाठी 'वंदे मातरम'चे काय महत्त्व आहे, हे त्यांनी जाणले पाहिजे. त्यांच्या मते, अशा प्रकारच्या कृती केवळ अज्ञानातून घडतात आणि त्या एका राष्ट्रीय नेत्याला शोभणाऱ्या नाहीत.
इराण-इस्रायल संघर्ष आणि 'रेडी रेकनर' दरांबाबत महत्त्वाचा निर्णय
या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळातच, मंत्री बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णयाबाबतही माहिती दिली. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, नजीकच्या काळात जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता सरकारने वर्तवली आहे. महागाईच्या बोज्यापासून सर्वसामान्य जनतेचे रक्षण करण्यासाठी, राज्य सरकारने या वर्षी 'रेडी रेकनर' (बाजारमूल्य) दरांमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मालमत्तेचे व्यवहार आणि इतर विकास प्रकल्पांसाठी २०२५-२६ चे दर कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे; यामुळे जनतेवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही, याची खात्री करण्यात आली आहे.
नगरपालिका आणि महापालिकांच्या विकास आराखड्यांना दिलासा
सरकारच्या या निर्णयाचा थेट फायदा अशा क्षेत्रांना होईल, जिथे नुकतेच नवीन 'विकास आराखडे' (DPs) मंजूर करण्यात आले आहेत. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरपालिका यांच्यामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या विकास कामांसाठी सध्याचेच दर लागू राहतील; या प्रकल्पांमध्ये काही बदल झाले असले, तरीही हे दर कायम राहतील. या निर्णयामुळे केवळ स्थावर मालमत्ता क्षेत्रालाच बळ मिळणार नाही, तर आपली घरे किंवा मालमत्तांची नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळेल. जागतिक संकटाचा परिणाम स्थानिक विकास आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित खर्चावर प्रतिकूलरीत्या होऊ नये, हे सुनिश्चित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्रामध्ये ‘मायक्रो झोनिंग’ प्रक्रियेचा शुभारंभ
पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने, महसूल विभागाने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात ‘मायक्रो झोनिंग’ (सूक्ष्म क्षेत्र-विभाजन) प्रक्रिया लागू करण्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर आणि संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये—एकाच परिसरात स्थित असलेल्या वेगवेगळ्या भूखंडांना लागू केल्या जाणाऱ्या दरांमध्ये—अनेकदा तफावत आढळून येते. ‘मायक्रो झोनिंग’च्या माध्यमातून, प्रत्येक वैयक्तिक भूखंडाचे अचूक मूल्यांकन केले जाईल, जेणेकरून त्यासाठी योग्य दर निश्चित करून तो लागू करता येईल. पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य या प्रक्रियेअंतर्गत समाविष्ट केले जाणार आहे; या उपक्रमामुळे ‘रेडी रेकनर’मधील त्रुटी दूर होतील आणि भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
