पाणी आणि विजेप्रमाणेच आता पीएनजी कनेक्शन अनिवार्य केले जाईल; मंत्री छगन भुजबल यांनी इशारा दिला
मंत्री छगन भुजबल यांनी देशातील एलपीजीच्या संकटाबाबत मोठा इशारा दिला आहे. त्यांनी महाराष्ट्रात पीएनजीचा विस्तार जलदगतीने करण्याचे आणि मंजुरी प्रक्रिया डिजिटल करण्याचे निर्देश दिले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबल यांनी येत्या काही दिवसांत स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (एलपीजी) संभाव्य तुटवड्याबाबत मोठा इशारा दिला आहे. नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर भुजबल यांनी सांगितले की, मध्य-पूर्वेतील सध्याचा तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थितीमुळे पुढील तीन महिन्यांत भारतातील एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
या संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकार आता युद्धपातळीवर पाइप नॅचरल गॅस (पीएनजी) नेटवर्कचा विस्तार करण्याची तयारी करत आहे. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी आता सरकारी कार्यालयांमध्ये धावपळ करण्याची गरज भासणार नाही. विविध विभागांकडून परवानगी मिळवण्यासाठी 'स्वयंचलित मंजुरी' प्रणाली लागू केली जाईल, ज्याद्वारे २४ तासांच्या आत परवानगी आपोआप मंजूर होईल.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारला एक महत्त्वाची सूचना केली आहे, जी महाराष्ट्रात कठोरपणे लागू करण्याची योजना आहे. ते म्हणाले की, ज्याप्रमाणे कोणत्याही नवीन इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळवण्यासाठी पाणी आणि वीज जोडणी अनिवार्य आहे, त्याचप्रमाणे पीएनजी गॅस जोडणी देखील अनिवार्य केली पाहिजे. यामुळे शहरी भागातील एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि ग्राहकांना स्वस्त इंधन मिळेल.
केरोसीन आणि पेट्रोल पंपांबाबत मोठा निर्णय
या बैठकीत केवळ गॅसवरच नव्हे, तर पर्यायी इंधनांवरही चर्चा झाली. मंत्र्यांनी सांगितले की, ज्या भागात गॅस उपलब्ध नाही, तिथे केरोसीनच्या वापरास परवानगी देण्यात आली आहे. केरोसीनची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आता पेट्रोल पंपांमार्फतही त्याचे वितरण करण्याचे पाऊल उचलले जात आहे. विद्यमान केरोसीन विक्रेत्यांची प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली परवाना नूतनीकरण प्रक्रिया आता तात्काळ प्रभावाने मंजूर मानली जाईल.
Edited By- Dhanashri Naik
