1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
  4. Deputy Chief Minister Shinde's directives to give a distinctive look to ST bus station buildings

एसटी बस स्थानकांच्या इमारतींना वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप देण्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे निर्देश

महाराष्ट्रातील राज्य परिवहन महामंडळाच्या मालकीची १४७ बसस्थानके आणि जमिनीचा पुनर्विकास पीपीपी मॉडेलचा वापर करून केला जाईल. बसस्थानकांच्या इमारतींना 'अद्वितीय' बनवण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या एसटी कॉर्पोरेशनच्या जमिनी आता सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) द्वारे विकसित केल्या जातील. मंगळवारी झालेल्या एका आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, या ठिकाणी बांधण्यात येणारी नवीन बस स्थानके आणि इमारती केवळ आधुनिक सुविधांनी सुसज्जच नव्हे, तर 'अद्वितीय' देखील असाव्यात.
 
सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे झालेल्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अनुसूचित जमातीच्या जमिनींच्या विकासावर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकही उपस्थित होते.
 
राज्य परिवहन महामंडळाचे (एसटी) व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी सभेत सादरीकरण केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, एसटी दररोज अंदाजे ५५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करते. त्यांच्याकडे १५,५०० हून अधिक बसेसचा ताफा असून राज्यभरात बसस्थानके आणि डेपोंचे मोठे जाळे आहे. तथापि, अनेक बसस्थानकांच्या इमारती ४० वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. या कालबाह्य वास्तूंमुळे प्रवाशांना आधुनिक सुविधा पुरवणे अवघड होत आहे. त्यामुळे, "महाराष्ट्र एसटी २.०" अंतर्गत आधुनिक, सुरक्षित आणि प्रवासी-केंद्रित बसस्थानके विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.
हिल्या टप्प्यात, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर १४७ बस स्थानके आणि एसटी भूखंड विकसित केले जातील. आधुनिक बस स्थानके, प्रवासी सुविधा, कार्यालये, रुग्णालये, चित्रपटगृहे आणि नागरिक सेवा केंद्रे यांसारख्या सुविधा विकसित करण्याची योजना आहे. याव्यतिरिक्त, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा आणि एसटी इलेक्ट्रिक बसेससाठी एक समर्पित चार्जिंग प्रणाली विकसित केली जाईल. यामुळे प्रवाशांना सोयीस्कर होईल आणि ऊर्जेचा खर्च व कार्बन उत्सर्जन कमी होईल.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या १४७ प्रकल्पांमुळे अनुसूचित जमातींना व्यावसायिक स्वारस्य निर्माण होईल आणि शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत तयार होईल. याचा उपयोग पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील नवीन उपक्रमांसाठी केला जाईल. परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, अनुसूचित जमातींच्या जमिनींचा विकास हा केवळ उत्पन्नाचा स्रोत नसावा, तर त्यामुळे प्रवाशांना आधुनिक सुविधा आणि शहरांमध्ये आकर्षक इमारतीही उपलब्ध व्हाव्यात. 
Edited By - Priya Dixit 
पुढील लेख
ठाणे आणि पालघरमध्ये देशद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट करणाऱ्या ५ तरुणांना अटक