जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्येही थेट प्रवेश, फडणवीस सरकारने घेतला मोठा निर्णय

ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने महानगरपालिकांच्या उदाहरणाचे अनुकरण करून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के आणि पंचायत समिती सदस्यसंख्येच्या २० टक्के सदस्य हे नामनिर्देशित सदस्य असतील. ग्रामीण भागात सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ते आणि सक्षम व्यक्तींना विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे उद्दिष्ट आहे.

दरम्यान, नामनिर्देशित सदस्यांच्या नावाने हे लोकांच्या राजकीय पुनर्वसनाचे साधन बनेल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. १९९३ मध्ये पंचायत राज कायदा लागू होईपर्यंत नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याची पद्धत अस्तित्वात होती, परंतु नंतर ती बंद करण्यात आली. आता राज्य सरकार ती पुन्हा सुरू करणार आहे. या निर्णयानंतर नागपूर जिल्हा परिषदेत सहा नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. दरम्यान, २० टक्के पंचायत समिती सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. याबाबतचा कायदा लवकरच विधानसभेत मंजूर केला जाईल.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही सूचना केली. त्यांनी असा प्रस्ताव मांडला की, विधान परिषद आणि महानगरपालिकेतील नियुक्त्यांप्रमाणेच, ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वाच्या संस्था मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा विस्तार करून विकास प्रक्रियेत सक्षम नेतृत्वाचा समावेश करावा. त्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामीण विकास विभागाला या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले

नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करताना सामाजिक कार्य, क्रीडा, शिक्षण, साहित्य आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक असले तरी , गेल्या काही दशकांपासून विधान परिषद आणि महानगरपालिका पातळीवर या तरतुदींचे पालन केले गेले नाही, असा आरोप विरोधकांचा आहे. विविध संघटनांशी त्यांचे संबंध दाखवून राजकीय आणि सामाजिक कार्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत.

Edited By - Priya Dixit