शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी एक मोठी घोषणा
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी महाराष्ट्रातील टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी एक मोठी घोषणा केली आहे. परीक्षा पुन्हा आयोजित केली जाईल आणि उमेदवारांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक एसआयटी (SIT) स्थापन करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेतील टीईटी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणी, शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सरकारच्या वतीने विनंती केली आहे की, फेरपरीक्षेसाठी उमेदवारांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
पेपरफुटीच्या संदर्भात, शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अधिनियम, २०२४ च्या कलम ११(१), (२), (३), १२(१), (२) तसेच महाराष्ट्र विद्यापीठ मंडळ आणि इतर विशिष्ट परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८२ च्या कलम ६ आणि ८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शनिवारी तीन आरोपींना अटक करण्यात आली.
ते म्हणाले की, पेपरफुटीचे प्रकरण संवेदनशील असून, नोंदवलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात घेता, महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालक, मुंबई यांच्या आदेशानुसार, ठाणे शहर सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे) यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी एक विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आणि हे प्रकरण त्यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले.
विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. पेपरफुटीच्या तपासासाठी दोन पथके बिहारला, एक हरियाणाला आणि एक दिल्लीला पाठवण्यात आली आहेत. तीन आरोपींना अटक करण्यात आली असून ते पोलीस कोठडीत आहेत.
रविवारी होणाऱ्या टीईटी परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात दोषी आढळलेल्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) लागू करण्यासाठी तपास आणि कायदेशीर प्रक्रियाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, टीईटी पुनर्परीक्षा पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने घेतली जाईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, टीईटी पुनर्परीक्षेसाठी उमेदवारांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, कारण त्यांची प्रवेशपत्रे आधीच स्वीकारण्यात आली आहेत.
शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, पुढील वर्षापासून टीईटी (TET) आणि इतर सर्व स्पर्धा परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध वातावरणात ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती राज्य सरकारच्या सर्व विभागांच्या परीक्षा ऑनलाइन घेण्याच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करून सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करेल.
Edited By - Priya Dixit
