लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ
महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी दुरुस्तीची अंतिम मुदत 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवली आहे. तांत्रिक त्रुटीमुळे रोखून धरलेले ₹1500 मिळविण्याची ही शेवटची संधी आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ज्या लाभार्थ्यांच्या अर्जांमध्ये तांत्रिक त्रुटी आहेत त्यांच्यासाठी ई-केवायसी दुरुस्त करण्याची शेवटची तारीख राज्य सरकारने 31 मार्च 2026 निश्चित केली आहे. ऑनलाइन पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान त्रुटींमुळे लाभ मिळविण्यात अडचणी येत असलेल्या महिलांसाठी ही शेवटची संधी असल्याचे महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान अनेक पात्र महिलांनी पोर्टलवर चुकीचे पर्याय निवडल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे . या तांत्रिक चुकीमुळे अनेक पात्र लाभार्थी महिलांना त्यांचे मासिक पेमेंट1500 रुपये मिळण्यापासून रोखले गेले आहे. प्रशासनाने सल्ला दिला आहे की लाभार्थी महिलांनी शेवटच्या क्षणी होणारी गर्दी आणि तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी 31 मार्चच्या अंतिम मुदतीपूर्वी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे त्यांची माहिती अपडेट करावी.
जिल्हाधिकाऱ्यांना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना घरोघरी जाऊन लाभार्थ्यांच्या तपशीलांची पडताळणी करावी लागेल जेणेकरून फक्त पात्र महिलांनाच लाभ मिळतील आणि डेटामधील कोणत्याही त्रुटी दूर कराव्यात.
जून 2024 मध्ये सुरू झालेली, लाडकी बहीण योजना प्रामुख्याने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारणे हे उद्दिष्ट ठेवते. या योजनेअंतर्गत, 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात.
योजनेच्या नियमांनुसार, खालील महिला या मदतीसाठी अपात्र असतील:
• ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे.
• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकर भरतो.
• ज्यांच्या कुटुंबात कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक आहे.
• ज्यांच्या कुटुंबात खासदार, आमदार किंवा सरकारी मंडळाचा सदस्य आहे.
• ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे (ट्रॅक्टर वगळता).
• ज्या महिलांना इतर कोणत्याही सरकारी योजनेतून आधीच ₹1500 किंवा त्याहून अधिक मासिक मदत मिळत आहे.
तथापि, ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले कंत्राटी कामगार आणि स्वयंसेवक या योजनेसाठी पात्र असू शकतात. प्रत्येक पात्र महिलेला आर्थिक मदत देणे हे सरकारचे ध्येय आहे, म्हणून या चुका त्वरित दुरुस्त करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
Edited By - Priya Dixit
