Last Modified:
Tuesday, 9 June 2026 (21:34 IST)
संबंधित माहिती
- विद्यापीठ विस्तार आणि आर्थिक क्षेत्रातील नवीन भरतीला मंजुरी, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित ८ महत्त्वाचे निर्णय घेतले
- फडणवीस मंत्रिमंडळाचा मास्टरस्ट्रोक: शेतकऱ्यांपासून खेळाडूंपर्यंत, भेटवस्तूंचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले
- मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रास्ते योजना' ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, शेतकऱ्यांना फायदा होणार
- फडणवीस मंत्रिमंडळाने घेतले मोठे निर्णय, ग्रामीण जिल्हा बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ₹827 कोटींच्या भांडवली गुंतवणुकीला मान्यता
फडणवीस मंत्रिमंडळाकडून १० नवीन विभाग आणि विद्यापीठ कायद्यातील बदलांना मंजुरी
प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या फडणवीस सरकारने १० नवीन शासकीय विभागांच्या निर्मितीसह अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणांना मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्राची प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी बनवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी एक मोठा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एकूण १० नवीन शासकीय विभागांच्या निर्मितीला, तसेच शिक्षण आणि औद्योगिक विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विभागांची संख्या ३३ वरून ४३ पर्यंत वाढवण्यात येईल. हा निर्णय १३ मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित आहे, ज्याअंतर्गत सध्या एकाच विभागांतर्गत कार्यरत असलेले उपविभाग आता स्वतंत्र विभागांमध्ये रूपांतरित केले जातील.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की या पुनर्रचनेअंतर्गत कोणतीही नवीन पदे निर्माण केली जाणार नाहीत. त्याऐवजी, विभागांना अधिक प्रभावीपणे काम करता यावे आणि जलद निर्णय घेता यावेत यासाठी कार्ये आणि जबाबदाऱ्यांचे पुनर्वितरण केले जाईल.
मंत्रिमंडळाने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम, २०१६ मध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली. या बदलांमध्ये राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देणे, तसेच नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, विषय आणि विभागांची व्याप्ती वाढवणे यांचा समावेश आहे.
या निर्णयानुसार, अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार नवीन महाविद्यालये किंवा परिसरांची स्थापना आणि मंजुरी देण्याची अंतिम मुदत ३० जून, २०२६ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. २०१६ च्या अधिनियमात प्रस्तावित केलेली ही मुदतवाढ, रामटेक येथील कवी कुल गुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठालाही लागू होईल.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) कर्ज घेण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. पुरंदर विमानतळासाठी जमीन संपादन करण्याकरिता एमआयडीसीला हुडकोकडून ६,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाला सरकारने मंजुरी दिली असून त्याची हमीही दिली आहे. पुरंदर विमानतळासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पुढे जात आहे. याव्यतिरिक्त, अनेक औद्योगिक क्षेत्रे, विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड) आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन सुरू आहे.
शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी आणि नवीन औद्योगिक प्रकल्प व पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी महामंडळाला अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असेल. या पार्श्वभूमीवर, महामंडळाची विद्यमान कर्ज मर्यादा वाढवण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींमध्ये दुरुस्त्या मंजूर करण्यात आल्या.
Edited By - Priya Dixit
