मुक्ताईनगर जमीन अधिग्रहण प्रकरणात माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांची चौकशी होणार, एसआयटी स्थापन

मुक्ताईनगर जमीन अधिग्रहण प्रकरणात कथित अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एसआयटी स्थापन केली आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारासंदर्भातील भूसंपादन प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र विधानसभेत विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली. या एसआयटीचे नेतृत्व विभागीय आयुक्त प्रवीण गडम करतील. ही समिती तीन महिन्यांत सरकारला आपला अहवाल सादर करेल, ज्याच्या आधारे या प्रकरणात एफआयआर दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल.

या प्रकरणात माजी राज्यमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत हे उल्लेखनीय आहे. फडणवीस सरकारवर टीका करणारे खडसे सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार गट) आमदार आहेत, तर त्यांची सून केंद्रीय भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये मंत्री आहे.

भूसंपादनाची अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यानंतरही जमिनीची खरेदी-विक्री सुरू असल्याचा आरोप भाजप आमदार मंगेश चव्हाण यांनी विधानसभेत केला . भविष्यात मिळणाऱ्या मोठ्या मोबदल्याचा फायदा काही लोकांनी घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा त्यांनी केला.

विधानसभेत लक्षवेधी प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, हे प्रकरण अनेक विभाग आणि गावांशी संबंधित आहे, त्यामुळे याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे.

दरम्यान, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही जबाबदार असलेल्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की या प्रकरणात अद्याप कोणतीही भरपाई देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे त्वरित एफआयआर दाखल करणे शक्य नाही. तथापि, त्यांनी मान्य केले की अनियमिततेचे प्रयत्न झाले असतील.

त्यांनी सांगितले की या प्रकरणात सहा विभाग आणि नऊ गावांचा समावेश आहे, त्यामुळे एसआयटी सर्व पैलूंची सखोल चौकशी करेल आणि तीन महिन्यांत सरकारला अहवाल सादर करेल. सरकारचे म्हणणे आहे की तपास अहवालाच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल, ज्यामुळे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढू शकतात.

Edited By - Priya Dixit