240 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प देण्याची पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी जालना जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 2026-27 साठी 240 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

ALSO READ: घोडेगावमध्ये दिवसाढवळ्या गोळीबार, एकाचा मृत्यू, एक जखमी

2026-27 या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतिम करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यस्तरीय बैठक झाली. बैठकीदरम्यान पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्ह्यासाठी240 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाची मागणी केली.

पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत खर्चाच्या बाबतीत जालना जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या 150 दिवसांच्या सुधारणा कार्यक्रमात आणि 100 दिवसांच्या मूल्यांकन मोहिमेतही जिल्ह्याची कामगिरी कौतुकास्पद आहे. जालना ड्रायपोर्टचे कार्यान्वितीकरण जलद करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात आहेत.

ALSO READ: अजित पवारांना राष्ट्रवादी सोडण्यास भाग पाडण्यात आले, विलीनीकरणानंतर ते पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारणार होते; शशिकांत शिंदे यांचा मोठा दावा

जिल्हा दंडाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी त्यांच्या सादरीकरणात सांगितले की, सरकारने 2026-27 या वर्षासाठी जिल्ह्यासाठी 359.24 कोटी रुपयांची बजेट मर्यादा निश्चित केली आहे. या आधारे, जिल्हा नियोजन समितीने 359.24 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेला मान्यता दिली. विविध अंमलबजावणी संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे, राज्यस्तरीय बैठकीत 600 कोटी रुपयांचे विकास प्रस्ताव सादर करण्यात आले, ज्यामुळे 240.76 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त बजेटची आवश्यकता निर्माण झाली.

ALSO READ: शरद पवारांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, 5 दिवसांनी घरी परतले

जिल्हा दंडाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सांगितले की, अतिरिक्त अर्थसंकल्पातून जिल्ह्यात अनेक महत्त्वाचे विकास प्रकल्प हाती घेतले जातील. यामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रांचे आधुनिकीकरण, बेकायदेशीर वाळू उत्खनन नियंत्रित करण्यासाठी एआय कॅमेरे, पर्यटन विकास, ऐतिहासिक किल्ल्यांचे संवर्धन, ग्रामीण आणि जिल्हा रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि मजबुतीकरण, महसूल विभागाच्या विभागीय अधिकारी कार्यालयांचे अपग्रेडेशन, पशुवैद्यकीय रुग्णालयांचे बांधकाम आणि मजबुतीकरण, सरकारी इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प, शहरी आणि ग्रामीण भागात रस्त्यावरील दिवे लावणे, रस्ता सुरक्षा मजबूत करणे, ग्रंथालये, उद्याने आणि स्पर्धा परीक्षा केंद्रांचा विकास, रेशीम उद्योग, ग्लो गार्डन आणि विहारांचे बांधकाम आणि दृष्टिहीनांसाठी नाविनॉट उपकरणे प्रदान करणे यांचा समावेश आहे.

Edited By - Priya Dixit