लातूरमध्ये साडेसात एकर जमीन मिळताच ८९ वर्षीय आजीला सोडले बेवारस; कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, नातवाचे 'गिफ्ट डीड' रद्द

Download

Written By: वेबदुनिया न्यूज टीम

Updated: Thu, 11 Jun 2026 (13:13 IST)

महाराष्ट्रातील लातूर जिल्ह्यातून एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कौटुंबिक मूल्यांवर प्रकाश टाकणारा निकाल समोर आला आहे. येथील एका ८९ वर्षीय वृद्ध आजीने आपल्याच नातवाविरुद्धची कायदेशीर लढाई जिंकली असून, आपली साडेसात एकर (३ हेक्टर १८ आर) शेतजमीन परत मिळवली आहे. आजीचा सांभाळ करण्याच्या अटीवर नातवाने ही जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतली होती, मात्र जमीन मिळताच त्याने आजीला बेवारस सोडले. याप्रकरणी 'सीनियर सिटिजन ट्रिब्यूनल'ने (ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण) मोठा निर्णय देत ते बक्षीसपत्र (Gift Deed) रद्द केले आहे.

नक्की काय आहे हे प्रकरण?

लातूर जिल्ह्यातील कर्सा गावातील रहिवासी असलेल्या ८९ वर्षीय हौसाबाई लहाडे यांनी २०२० मध्ये प्रेम आणि आपुलकीपोटी आपली साडेसात एकर शेतजमीन नातू आणि पणतूच्या नावाने एका नोंदणीकृत बक्षीसपत्राद्वारे (गिफ्ट डीड) करून दिली होती. हा मालमत्ता हस्तांतरणाचा व्यवहार या विश्वासावर आणि अटीवर करण्यात आला होता की, भविष्यात हे नातवंड आजीची काळजी घेईल, तिच्या उदरनिर्वाहाची आणि वैद्यकीय गरजांची जबाबदारी उचलेल.

परंतु जमीन नावावर होताच नातू आणि पणताने आजीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि तिला बेवारस सोडून दिले. वृद्धापकाळात स्वतःच्या मूलभूत गरजांसाठीही वणवण करावी लागल्याने हतबल झालेल्या हौसाबाईंनी अखेर कायदेशीर लढा देण्याचे ठरवले. त्यांनी 'आई, वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७' अंतर्गत ट्रिब्यूनलकडे दाद मागितली.

ट्रिब्यूनलचा कडक आणि ऐतिहासिक निर्णय

सीनियर सिटिजन ट्रिब्यूनलच्या पीठासीन अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे यांनी या प्रकरणाची सखोल सुनावणी केली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि पुरावे पाहिल्यानंतर त्यांनी नातवाचा जमिनीवरील हक्क पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात म्हटले:

"वृद्ध माता-पिता किंवा ज्येष्ठ नागरिकांची सेवा आणि सांभाळ करणे ही केवळ एक नैतिक जबाबदारी नाही, तर ती एक कायदेशीर अट आहे; विशेषतः जेव्हा एखादी मालमत्ता अशा आश्वासनांच्या आधारावर हस्तांतरित केली जाते."

नातवाला मोठा दणका, सर्व लाभ व्याजासह परत करण्याचे आदेश

अदालतीचा डंडा केवळ जमीन परत मिळवून देण्यापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर ट्रिब्यूनलने पुढील कडक आदेश जारी केले आहेत:

१. मालिकाना हक्क बहाल: नोंदणीकृत गिफ्ट डीड तात्काळ रद्द करण्यात आले असून, महसूल रेकॉर्डमधून (सातबारा आणि फेरफार) नातवाचे नाव काढून हौसाबाईंचे नाव पुन्हा मालक म्हणून नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

२. सरकारी लाभ परत करावे लागणार: या वादग्रस्त कालावधीत नातवाने त्या जमिनीच्या माध्यमातून घेतलेले सर्व सरकारी लाभ, सबसिडी किंवा पीक विम्याचे पैसे सरकारला व्याजासह परत करावे लागतील.

३. हस्तक्षेपावर बंदी: भविष्यात या जमिनीवर किंवा वृद्ध आजीच्या कामात नातू आणि त्याच्या कुटुंबाने कोणत्याही प्रकारचा अडथळा किंवा हस्तक्षेप करू नये, अशी कडक तंबी प्रशासनाने दिली आहे.

मालमत्तेच्या हव्यासापोटी घरातील वृद्धांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या कलियुगी नातेवाईकांना या निर्णयामुळे एक मोठा आणि कडक धडा मिळाला आहे.