महाराष्ट्र विधानसभेत आज “महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026” मांडले जाणार
राज्य सरकार 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६' विधानसभेत मांडणार आहे. अशी माहिती समोर आली आहे.
तसेच फसवणूक किंवा प्रलोभने दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरासाठी ७ वर्षांच्या कारावासाची आणि ५ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. जर कोणाला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असेल, तर धर्मांतरापूर्वी ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
धर्मांतर झाल्यानंतरही पुढील २५ दिवसांच्या आत त्याची अधिकृत नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. तसे न केल्यास ते धर्मांतर अवैध मानले जाईल.
जर एखाद्या व्यक्तीच्या धर्मांतराबाबत त्याच्या कुटुंबातील सदस्याने (रक्ताच्या नात्यातील) तक्रार केली, तर पोलीस थेट FIR नोंदवून तपास सुरू करू शकतात. हा गुन्हा अजामीनपात्र (Non-bailable) असेल.
धर्मांतर प्रक्रियेत एखादी संस्था किंवा संघटना दोषी आढळल्यास त्या संस्थेची नोंदणी रद्द करून त्यावर बंदी घालण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे.
विरोधकांनी या विधेयकाला 'निवडणुकीपूर्वीचे राजकारण' म्हणत विरोध दर्शवला आहे, तर सत्ताधारी पक्षाने याला 'लव्ह जिहाद' रोखण्यासाठीचे पाऊल म्हटले आहे. भाजप आणि महायुती सरकार याला 'लव्ह जिहाद' विरोधातील एक प्रभावी शस्त्र मानत आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, हे विधेयक निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता आहे.
तसेच महाराष्ट्र विधानसभेत आज “महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026” मांडले जाणार आहे. धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे विधेयक आणले जात असल्याची माहिती आहे. दोन्ही सभागृहांत मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवले जाईल.
Edited By- Dhanashri Naik
