महाराष्ट्र सरकारने महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली
महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत, महाराष्ट्र सरकारने महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी प्रसूती रजा कालावधी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर, राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांना 180 दिवस किंवा पूर्ण सहा महिने पगारी प्रसूती रजा मिळेल.
विधानसभेत या निर्णयाची घोषणा करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, या पाऊलामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांना मातृत्वादरम्यान त्यांचे कुटुंब आणि करिअर संतुलित करण्यात मोठी मदत होईल.
सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले की, प्रसूती रजेव्यतिरिक्त , महिलांच्या विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन नियमांमध्ये आणखी शिथिलता देण्यात आली आहे. आता, 180 दिवसांच्या रजेनंतरही, महिला कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय, आवश्यक असल्यास, एक वर्षापर्यंत अतिरिक्त अर्ध-पगारी रजा घेता येईल. सरकारचा उद्देश आहे की प्रसूतीच्या जबाबदाऱ्यांमुळे कोणतीही महिला तिच्या कारकिर्दीत मागे राहू नये आणि तिला सुरक्षित आणि आदरयुक्त कामाचे वातावरण मिळावे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी माहिती दिली की महाराष्ट्राचे "महिलांसाठीचे चौथे धोरण" प्रभावीपणे अंमलात आणले गेले आहे. हे धोरण लवचिक आहे आणि वेळेवर सुधारणा करण्यास अनुमती देते. ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी, राज्यात प्रथमच "आदिशक्ती अभियान" सुरू केले जात आहे. या मोहिमेचे प्राथमिक ध्येय प्रत्येक गाव बालविवाह आणि अत्याचारमुक्त करणे आहे. शिवाय, ग्रामीण भारतातील मुली शिक्षित आणि स्वावलंबी बनू शकतील यासाठी मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
महिला सुरक्षेसंदर्भातील बहुप्रतिक्षित "शक्ती कायद्याची" स्थितीही सुनेत्रा पवार यांनी सभागृहात स्पष्ट केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, शक्ती गुन्हेगारी (सुधारणा) विधेयक 2020 सुरुवातीला केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आले होते, परंतु 1 जुलै 2024 पासून देशभरात भारतीय गुन्हेगारी संहिता लागू झाल्यामुळे जुने विधेयक मागे घेण्यात आले आहे. आता, पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, नवीन विधेयकाचा प्रस्ताव कायदा आणि न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. हा नवीन, सुधारित शक्ती कायदा लवकरात लवकर मंजूर करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
या सरकारच्या निर्णयामुळे बाळंतपणानंतर कामाचा ताण आणि बालसंगोपन यांचा समतोल साधण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या हजारो महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होईल. 180 दिवसांची अनिवार्य रजा आणि एक वर्षापर्यंतची अतिरिक्त रजा यामुळे मातृत्वाचे आरोग्य आणि बालसंगोपन दोन्ही सुधारेल. सुनेत्रा पवार यांनी यावर भर दिला की मातृत्वाचा आदर करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.
Edited By - Priya Dixit
