मुस्लिम समुदायासाठी 5% आरक्षण रद्द ,महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान
मुस्लिम समुदायासाठी 5% आरक्षण रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यावर लवकर सुनावणीची मागणी करण्यात आली आहे.
मुस्लिम समुदायाला देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका वकील एजाज नक्वी यांनी दाखल केली आहे. राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समुदायाला देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण अचानक का रद्द केले असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित केला आहे.
सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी लवकर व्हावी अशी मागणी केली जाणार आहे. मंगळवारी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांसाठी 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा सरकारी आदेश जारी केला. मुस्लिम समुदायासाठी जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रियाही थांबवण्यात आली आहे.
या घडामोडीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तीव्र होण्याची अपेक्षा आहे. माजी मंत्री अबू आझमी यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सरकार मुस्लिमांविरुद्ध वागण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसतानाही सरकार कायदा रद्द केल्याचा दावा करत आहे आणि समाजाची दिशाभूल केली जात आहे.
सरकारी आदेशात म्हटले आहे की मुस्लिम समुदायाला दिलेले आरक्षण 23 डिसेंबर 2014 रोजी रद्द करण्यात आले आहे. अजूनही जारी केल्या जाणाऱ्या जात प्रमाणपत्रांचे वितरण आणि प्रमाणीकरण प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर, आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला होता हे उल्लेखनीय आहे.
सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजासाठी 5टक्के आरक्षण जाहीर केले होते , ज्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 73 टक्के झाले. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी त्यावेळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता, जो मंजूर करण्यात आला.
Edited By - Priya Dixit
