महाराष्ट्र सरकारची गॅस काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक कारवाई, १८ जणांना अटक तर १,२०८ गॅस सिलिंडर जप्त
पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने गॅस काळाबाजारावर कडक कारवाई केली आहे. राज्यभरात २,१२९ छापे टाकून १,२०८ एलपीजी सिलिंडर जप्त करण्यात आले आणि १८ जणांना अटक करण्यात आली. राज्यात एलपीजीचा तुटवडा नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. गरज पडल्यास पेट्रोल पंपांवरही केरोसीन उपलब्ध करून दिले जाईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारने संभाव्य गॅस टंचाई आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री बच्चू कडू यांनी सांगितले की, गॅस सिलिंडरची बेकायदेशीर विक्री आणि साठेबाजीविरुद्ध राज्यभर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईचा एक भाग म्हणून, अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आणि मोठ्या प्रमाणात सिलिंडर जप्त करण्यात आले. सर्वसामान्यांना गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी सतत देखरेख ठेवली जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
मंत्री बच्चू कडू यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली की राज्य सरकारने आतापर्यंत २३ गुन्हे दाखल केले आहे आणि १८ जणांना अटक केली आहे. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांच्या संयुक्त समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहे, ज्यांनी राज्यभरात २,१२९ छापे टाकले. या छाप्यांमध्ये अंदाजे ३३.६६ लाख रुपयांचे १,२०८ एलपीजी सिलिंडर आणि वस्तू जप्त करण्यात आल्या. सरकारने सांगितले की कृत्रिम गॅस टंचाई आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की राज्यात स्वयंपाकाचा गॅस, एलपीजी किंवा पाईप गॅसची कमतरता नाही. मंत्र्यांनी सांगितले की त्यांनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. या कंपन्यांनी त्यांना सांगितले आहे की गॅस उत्पादन ९ मेट्रिक टनांवरून ११ मेट्रिक टन करण्यात आले आहे. त्यामुळे लोकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही.
सरकारने असेही म्हटले आहे की गरज पडल्यास रॉकेलचा पुरवठा वाढवला जाईल. राज्यात पुरेसा रॉकेलचा साठा आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांच्या सहकार्याने पेट्रोल पंपांद्वारे रॉकेल पुरवण्याची योजना सुरू आहे. एलपीजीचा पुरवठा खंडित झाल्यास लोकांना पर्यायी इंधन उपलब्ध करून देणे हे उद्दिष्ट आहे.
सरकारने एलपीजी सिलिंडर वितरणाला प्राधान्य दिले आहे. घरगुती ग्राहकांना प्रथम गॅस पुरवला जाईल. त्यानंतर रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम यासारख्या सेवांना प्राधान्य दिले जाईल. संरक्षण क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलिस आणि तुरुंगांनाही गॅस पुरवठ्यात प्राधान्य दिले जाईल. औषधनिर्माण, बियाणे आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित उद्योगांना गॅस पुरवण्यासाठीही तरतुदी करण्यात आल्या आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
