महाराष्ट्र सरकारच्या मुस्लिम आरक्षणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान, २३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी
महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिमांसाठी ५% आरक्षण रद्द केले आहे. वकील सय्यद एजाज अब्बास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दाखल केले. २३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी अपेक्षित आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समुदायासाठी ५% आरक्षण रद्द करण्याच्या अलिकडच्या निर्णयामुळे एक नवीन कायदेशीर आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. मंगळवार, १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समुदायासाठीचा कोटा रद्द करण्याचा सरकारी ठराव (GR) जारी केला. या निर्णयाला आता मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याने सरकारच्या या निर्णयाला असंवैधानिक आणि सांप्रदायिकदृष्ट्या प्रेरित म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आहे की हा निर्णय केवळ लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन करत नाही तर विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून मोठ्या समुदायाला मागे ढकलतो.
१७ फेब्रुवारीच्या सरकारी आदेश (जीआर १८१) रद्द करण्याची मागणी करणारे वकील डॉ. सय्यद एजाज अब्बास नक्वी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिवाणी रिट याचिका (क्रमांक ५०६३/२०२६) दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व वकील नितीन सातपुते करत आहे. याचिकेत न्यायालयाला या "सांप्रदायिक" आणि "अन्याय्य" कृतीला तात्काळ थांबवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, ही याचिका २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहे. काँग्रेस पक्षाने याला "लोकशाहीसाठी हानिकारक" म्हटले आहे आणि म्हटले आहे की सरकार जाणूनबुजून अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (शरद पवार गट) देखील या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
