महाराष्ट्रात ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांची ओळख उघड करणे गुन्हा ठरणार तर ऑनलाइन लैंगिक छळासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद; विधेयक मंजूर
महाराष्ट्र विधान परिषदेने ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांची ओळख संरक्षित करणारा आणि ऑनलाइन लैंगिक छळासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा मंजूर केला आहे. भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२६ नुसार, पीडितांची नावे यापुढे उघड केली जाणार नाहीत. डिजिटल माध्यमांद्वारे लैंगिक संबंधांसाठी आग्रह धरणे हा गुन्हा मानला जाईल.
महाराष्ट्र विधान परिषदेने महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित एका महत्त्वाच्या कायद्याला मंजुरी देऊन एक ठाम भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारने ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांची ओळख पूर्णपणे संरक्षित करण्यासाठी आणि ऑनलाइन लैंगिक छळासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि पीडितांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क देण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा मानला जातो. महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यास हा कायदा मदत करेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
या कायद्यांतर्गत भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२६ एकमताने मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी हे विधेयक विधानसभेनेही मंजूर केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, शक्ती विधेयक २०२० मध्ये सादर करून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते, परंतु नंतर ते परत पाठवण्यात आले. यानंतर, केंद्र सरकारने 'भारतीय न्यायिक संहिता' नावाचा एक नवीन कायदा लागू केला, जो जुलै २०२४ पासून अंमलात आहे.
या नवीन कायद्यातील विशेष तरतुदी कोणत्या आहेत?
शक्ती कायद्यातील कोणत्या तरतुदी नवीन कायद्यात समाविष्ट करायच्या, हे तपासण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली. समितीच्या शिफारशींनुसार, दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. पहिले म्हणजे, ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांची नावेही सार्वजनिक केली जाणार नाहीत. यामुळे त्यांची ओळख पूर्णपणे संरक्षित राहील. दुसरे म्हणजे, ईमेल आणि सोशल मीडियासारख्या डिजिटल माध्यमांद्वारे महिलेशी लैंगिक संबंधांसाठी आग्रह धरणे हा आता गुन्हा मानला जाईल, ज्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
ही दुरुस्ती का आवश्यक होती?
सरकारचा असा विश्वास आहे की, पूर्वीच्या कायद्यात काही त्रुटी होत्या, ज्यामुळे पीडितांची ओळख उघड होण्याचा धोका होता. शिवाय, डिजिटल माध्यमांवर वाढणारा छळ रोखण्यासाठी कोणताही स्पष्ट कायदा नव्हता. नवीन दुरुस्ती या दोन्ही समस्यांचे निराकरण करते. यामुळे महिलांची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल आणि गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण होईल.
महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महिलांवरील गुन्ह्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. प्रत्येक महिलेला सुरक्षित वाटावे, हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हा कायदा त्या दिशेने उचललेले एक भक्कम पाऊल आहे. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, अशा गुन्ह्यांमध्ये कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होईल.
Edited By- Dhanashri Naik
