गणवेशात व्हिडिओ बनवलात तर तुरुंगवास होईल', महाराष्ट्र पोलिसांच्या रीलवर बंदी

51,000 महाराष्ट्र पोलिस कर्मचाऱ्यांना गणवेशात रीलचे चित्रीकरण करण्यास मनाई आहे. सुरक्षा आणि शिस्तीच्या कारणास्तव 19 फेब्रुवारी रोजी हा आदेश जारी करण्यात आला होता. उल्लंघन केल्यास कठोर दंड होऊ शकतो.

सोशल मीडियाच्या वाढत्या क्रेझ दरम्यान, महाराष्ट्र पोलिस विभागाने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. रील बनवण्याची वाढती स्पर्धा आणि गणवेशाची प्रतिष्ठा लक्षात घेऊन, विभागातील सुमारे 51,000 कर्मचाऱ्यांना गणवेशात सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.

19 फेब्रुवारी 2026 रोजी जारी केलेल्या या अधिकृत आदेशाचा उद्देश पोलिस दलात शिस्त राखणे आणि सुरक्षा धोके कमी करणे आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की जर कोणत्याही पोलिसाने या आदेशाचे उल्लंघन केले तर त्याच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

अनेक अधिकारी कर्तव्यावर असताना किंवा गणवेशात असताना लोकप्रिय गाण्यांवर आधारित रील, मिनी-व्हलॉग आणि इतर मनोरंजक व्हिडिओ बनवत असल्याचे विभागाच्या लक्षात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यापैकी बरेच व्हिडिओ केवळ मनोरंजनासाठी तयार केले गेले असले तरी, विभागाचा असा विश्वास आहे की ते गणवेशाबद्दलचा सार्वजनिक आदर आणि पोलिस दलाच्या गांभीर्याला कमी लेखतात. शिवाय, तांत्रिक आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव ही बंदी घालणे आवश्यक होते.

विशेष शाखेचे उपायुक्त दत्तात्रेय कांबळे यांनी जारी केलेल्या या परिपत्रकात सुरक्षेच्या अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सोशल मीडिया व्हिडिओंमध्ये अनेकदा अनवधानाने पोलिस ठाण्यांची ठिकाणे, संवेदनशील सरकारी कागदपत्रे, सरकारी वाहने आणि शस्त्रास्त्रांसारखी अधिकृत उपकरणे टिपली जातात. अशा माहितीचे सार्वजनिकरित्या प्रकटीकरण धोरणात्मक आणि ऑपरेशनल सुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण करते. गुन्हेगारी घटकांकडून या प्रतिमांचा गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

या बंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, मुंबई पोलिसांच्या सोशल मीडिया लॅबला ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. हे युनिट फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब सारख्या विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर २४ तास लक्ष ठेवेल. जर कोणताही पोलिस अधिकारी गणवेशात रील बनवताना आढळला तर लॅब त्याची तक्रार ताबडतोब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना करेल. अलिकडच्या काळात सोशल मीडियावर लोकप्रिय झालेल्या "खाकी स्वॅग" सारख्या ट्रेंड्स या आदेशानंतर पूर्णपणे नष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.

गणवेशात रील बनवण्याचा मुद्दा केवळ विभागीय पातळीपुरता मर्यादित नव्हता; महाराष्ट्र विधानसभेतही काही आमदारांनी तो मुद्दा उपस्थित केला होता आणि त्याला अनुशासनहीन म्हटले होते. आमदारांनी असा युक्तिवाद केला की पोलिसांचे काम जनतेचे रक्षण करणे आहे, सोशल मीडियावर प्रभाव पाडणारे बनणे नाही. गणवेशाची प्रतिष्ठा आणि शिस्त ही प्राथमिक जबाबदारी आहे यावर विभागानेही सहमती दर्शविली आहे. आता, स्पष्ट विभागीय निर्देश जारी केल्याने, पोलिस दल त्यांची व्यावसायिक प्रतिमा राखेल याची खात्री केली जाईल.

Edited By - Priya Dixit