महाराष्ट्र देशाची पहिली १ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल,मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कृषी ते उद्योगापर्यंतच्या योजना जाहीर केल्या
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी रोडमॅप सादर केला. यामध्ये पायाभूत सुविधा, कृषी विकास आणि गुंतवणूक यावर विशेष भर देण्यात आला.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन उंचीवर नेण्याचा आपला संकल्प पुन्हा एकदा व्यक्त केला आहे. विधानसभेतील अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी विश्वास व्यक्त केला की महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य बनेल ज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल. त्यांनी स्पष्ट केले की जर राज्याला दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला नाही तर पुढील ४-५ वर्षांत (२०२९-३० पर्यंत) हे लक्ष्य साध्य केले जाईल.
जागतिक पातळीवर महाराष्ट्राचे वर्चस्व
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठेपण दाखवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारीचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, "जर महाराष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र असते तर ते जगातील ३० व्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असती." सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रिया, बांगलादेश आणि फिलीपिन्ससारख्या देशांपेक्षा मोठी आहे. भविष्यात महाराष्ट्र संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि सिंगापूरसारख्या समृद्ध देशांनाही आर्थिक आघाडीवर मागे टाकेल असे ध्येय फडणवीस यांनी ठेवले आहे.
हे ध्येय साध्य करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने "ए टू झेड" योजना विकसित केली आहे. फडणवीस म्हणाले की, राज्याचा विकास दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. सध्या, देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान १४.३% आहे. निर्यात आणि स्टार्टअप्सच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
सरकार पायाभूत सुविधांवर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहे. नागपूर-मुंबई ७०० किलोमीटर लांबीचा समृद्धी महामार्ग आता १६ जिल्ह्यांना थेट बंदरांशी जोडतो. शिवाय, दावोसमध्ये झालेल्या ७५% पेक्षा जास्त करारांची अंमलबजावणी झाली आहे, ज्यामुळे राज्यात लक्षणीय परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) आली आहे.
आर्थिक विकासासोबतच, फडणवीस यांनी सामाजिक कल्याणावरही भर दिला. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने राज्यात ३० लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या घरांमध्ये छतावरील सौर पॅनेल असतील, ज्यामुळे वीज बिल शून्य होईल. कृषी क्षेत्रासाठी सिंचन प्रकल्पांना गती दिली जात आहे आणि शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवण्यासारख्या योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत आहेत.
Edited By - Priya Dixit
