महाराष्ट्र देशातील पहिले रेल्वे गेट-मुक्त राज्य बनेल, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ६५ प्रकल्पांना मंजुरी दिली
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महारेलच्या एका महत्त्वाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. महाराष्ट्राला रेल गेट मुक्त करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या आरओबी (ROB) आणि अंडरपासच्या बांधकामाचा आढावा घेण्यात आला.
रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंगवर रोड ओव्हर ब्रिज (आरओबी) आणि अंडरपास बांधून महाराष्ट्राला 'गेट-टू-गेट' राज्य बनवण्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल यांनी महाराष्ट्राला 'गेट-टू-गेट' राज्य बनवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आणि प्रमुख उपक्रमांच्या सद्यस्थितीचा आढावा दिला.
महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे (महारेल) एकूण १३१ प्रकल्प आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यापैकी ६५ प्रकल्पांना पहिल्या टप्प्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.
ही बैठक सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे पार पडली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते, तर सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आणि आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते. महारेल राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम आणि शहरी विकास विभागाच्या अखत्यारीत येणारे रेल्वे ओव्हरब्रिज, पादचारी पूल आणि रस्त्यांवरील अंडरपासशी संबंधित प्रकल्प पूर्ण करेल. बैठकीत या बाबींवर सविस्तर चर्चा झाली आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेक निर्देश जारी केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले की, महाराष्ट्रातील कोणत्याही रेल्वे मार्गावर एकही लेव्हल क्रॉसिंग नसावे. राज्य लेव्हल क्रॉसिंगमुक्त करण्यासाठी रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास केला पाहिजे. याशिवाय, महानगरांमधील रेल्वे मार्गांच्या आसपास वाढणारे शहरीकरण लक्षात घेता, लोकांची ये-जा सुलभ करण्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू केले पाहिजेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मंजूर झालेल्या ६५ प्रकल्पांपैकी, ज्या ठिकाणी 'टीव्हीयू' (ट्रेन व्हेईकल युनिट्स) ची संख्या २५,००० ते १,००,००० च्या दरम्यान आहे आणि जिथे भूसंपादनाची गरज कमीत कमी आहे, अशा ठिकाणी पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे.
वाढत्या शहरीकरणाला प्रतिसाद म्हणून शहरांसाठी ८० रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती नियोजित प्रकल्पांचा आढावा घेईल, त्यानंतर महारेल ते पूर्ण करण्यासाठी काम करेल.
Edited By - Priya Dixit
