महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, क्रिप्टो मालमत्तेचा एमपीआयडी कायद्यात समावेश
महाराष्ट्र सरकारने क्रिप्टो मालमत्तेचा समावेश करण्यासाठी एमपीआयडी कायद्यात दुरुस्ती केली. क्रिप्टो जप्त करणारे आणि आर्थिक फसवणुकीच्या पीडितांना नुकसान भरपाई देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.
आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर आभासी डिजिटल मालमत्तांवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 'महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण (वित्तीय संस्थांमधील) (सुधारणा) विधेयक, २०२६' विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे.
या सुधारणेनंतर, क्रिप्टो मालमत्तांचा एमपीआयडी कायद्याच्या कक्षेत प्रथमच समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत, एमपीआयडी कायद्याची व्याप्ती स्थावर मालमत्ता, बँक खाती आणि पारंपरिक वित्तीय मालमत्तांपुरती मर्यादित होती. नवीन सुधारणेनुसार, आर्थिक फसवणुकीचा आरोप असलेल्या व्यक्तींकडील क्रिप्टो मालमत्ता न्यायालयाच्या आदेशाने जप्त केली जाऊ शकते.
यानंतर, बाजारमूल्यांकन करून विक्री केली जाईल आणि त्यातून मिळालेली रक्कम फसवणुकीमुळे बाधित झालेल्या ठेवीदारांना नुकसान भरपाई म्हणून वितरित केली जाईल. कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशींच्या आधारे हा बदल करण्यात आला आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष आर्थिक देखरेख युनिट स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या देशात क्रिप्टो मालमत्तेसाठी कोणताही स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नाही. सध्या, क्रिप्टो व्यवहार मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा आणि एफआययू-आयएनडीच्या केवायसी नियमांनुसार नियंत्रित केले जातात. फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये क्रिप्टो मालमत्तेच्या विक्रीसाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतुदी असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
क्रिप्टोअॅसेट्स ह्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल मालमत्ता आहेत. यामध्ये बिटकॉइन आणि इथेरियम सारख्या क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल टोकन्सचा समावेश होतो. व्यवहार ऑनलाइन होतात आणि त्यांना कोणतेही भौतिक स्वरूप नसते. त्यांचा उपयोग गुंतवणूक, व्यवहार आणि मूल्य साठवण्यासाठी केला जातो.
दुरुस्तीचे प्रमुख मुद्दे
फसवणुकीशी संबंधित क्रिप्टो मालमत्ता न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्त करून विकली जाऊ शकते.
विक्रीकर पीडितांना जप्तीच्या वेळी असलेल्या बाजार मूल्याच्या आधारे नुकसान भरपाई दिली जाईल.
अपील दाखल करण्यापूर्वी विवादित रकमेच्या ५० टक्के रक्कम जमा करणे अनिवार्य असेल.
प्रकरणांमध्ये जास्तीत जास्त दोन वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्यात येईल, तिसरी मुदतवाढ केवळ विशेष परिस्थितीतच दिली जाईल.
संशयास्पद योजना आणि फसवणुकीवर सुरुवातीच्या टप्प्यातच कारवाई करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर विशेष आर्थिक देखरेख पथके स्थापन केली जातील.
Edited By - Priya Dixit
