गुरूवार, 23 एप्रिल 2026
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified: रविवार, 15 मार्च 2026 (15:13 IST)

महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य, नियम मोडल्यास कारवाई होणार... शिक्षणमंत्र्यांनी दिला इशारा

dada bhuse
महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य विषय करण्यात आला आहे. शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत घोषणा केली की नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल. पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी एक नवीन नोंदणी पोर्टल देखील सुरू करण्यात आले आहे.
सक्तीची मराठी भाषा आणि कडक कारवाई महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य आहे, मग ते कोणत्याही बोर्डाचे (सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी) किंवा माध्यमाचे असो. 1 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेचा हवाला देत ते म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांनाही मराठीचा 'दुसरी' किंवा 'तृतीय' भाषा म्हणून समावेश करावा लागेल. आमदार हारून खान यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री महोदयांनी इशारा दिला की या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची प्रथम तपासणी केली जाईल आणि जर सुधारणा झाली नाही तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल.
खाजगी आणि परदेशी बोर्ड शाळांसाठी समान नियम हा नियम केवळ सरकारी शाळांनाच नाही तर खाजगी, बिगरसरकारी आणि सर्व परदेशी बोर्ड शाळांनाही समान प्रमाणात लागू होतो. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने, नवीन पिढीला शिकवण्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ज्या शाळांविरुद्ध तक्रारी येतील त्यांची शिक्षण विभाग तात्काळ चौकशी करेल, अशी घोषणा मंत्र्यांनी केली. कायदेशीर आवश्यकतांबाबत व्यवस्थापनाला माहिती दिल्यानंतरही नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी नवीन नोंदणी
पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी नवीन नोंदणी कायदा शालेय शिक्षणाची सुरक्षितता आणि गुणवत्ता तसेच लहान मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार आता खाजगी पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी एक नवीन कायदा आणत आहे. मनीषा चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मंत्री महोदयांनी माहिती दिली की, २४ एप्रिल २०२५ च्या सरकारी परिपत्रकानुसार, आता सर्व पूर्व-प्राथमिक शाळांना एका विशेष पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. या पोर्टलद्वारे, शाळांना पायाभूत सुविधा, सीसीटीव्ही, खेळाचे मैदान, विद्यार्थी संख्या आणि कर्मचारी यांची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल, जेणेकरून पालकांसाठी पारदर्शक डेटाबेस उपलब्ध होईल.
 
Edited By - Priya Dixit