अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विरोधकांकडून महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित, गृहमंत्री फडणवीसांच्या राजीनाम्याची मागणी
महाराष्ट्रात दोन वर्षांत ९३,९४० महिला बेपत्ता झाल्या. विधानसभेत अधिकृत आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर, विरोधकांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि गोंधळ घातला.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या आजच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिला सुरक्षेबाबत धक्कादायक आणि चिंताजनक खुलासा झाला. राज्य सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातून ९३,९४० महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. हे आकडे मांडताच, विरोधी पक्ष महाविकास आघाडी (MVA) ने सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर "आरोध" उठवला.
या आकडेवारीमुळे " बेपत्ता महिलांचा " मुद्दा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सरकारी अहवालांवरून असे दिसून येते की बेपत्ता महिलांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढत आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षितता आणि पोलिसांच्या कामगिरीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
गृह विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये ४५,६६२ महिला बेपत्ता झाल्या होत्या, तर २०२५ मध्ये ही संख्या ४८,२७८ वर पोहोचली. या दोन वर्षांतील एकूण ९३,९४० महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. विरोधकांनी या आकडेवारीला "भयानक" म्हटले आणि महाराष्ट्र महिलांसाठी अधिकाधिक असुरक्षित होत चालला आहे असा आरोप केला. सभागृहात चर्चेदरम्यान, विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विचारले की इतक्या मोठ्या संख्येने महिला बेपत्ता होणे हे मोठ्या संघटित गुन्ह्याचा भाग आहे की मानवी तस्करीचा?
हे आकडे जाहीर होताच विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. शिवसेना (यूबीटी) आणि काँग्रेस आमदारांनी निषेध करण्यासाठी सभागृहाच्या वेलीमध्ये गर्दी केली. महिला आमदारांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आणि "बेटी बचाओ"चा नारा देणाऱ्या सरकारच्या काळात मुली गायब होत असल्याचा दावा केला. पोलिस प्रशासन राजकीय कारवायांमध्ये व्यस्त आहे आणि सामान्य महिलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे म्हणत विरोधकांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
टीकेला उत्तर देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बेपत्ता महिलांच्या आकडेवारीकडे फक्त एकाच दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे आहे. त्यांनी असा दावा केला की, ८० ते ९० टक्के बेपत्ता महिलांना शोधण्यात पोलिसांना यश आले आहे. ऑपरेशन मुस्कानचा हवाला देत सरकारने सांगितले की, पोलिस सक्रियपणे काम करत आहेत आणि अनेक महिला कौटुंबिक वाद किंवा प्रेमप्रकरणांमुळे घर सोडतात. तथापि, त्यांनी मान्य केले की उर्वरित १०-१५ टक्के प्रकरणांची गंभीरपणे चौकशी केली जात आहे जेणेकरून मानवी तस्करीचा कोणताही कोन उघड होईल.
Edited By - Priya Dixit
