नक्षलवादाच्या निर्मूलनाचे श्रेय एकट्याने घेणे दुर्दैवी, अमित शाह यांच्या वक्तव्याला प्रियंका चतुर्वेदी यांचे प्रत्युत्तर
प्रियंका चतुर्वेदी यांनी अमित शाह यांच्या नक्षलमुक्त भारताच्या दाव्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. हा एक सामूहिक प्रयत्न असल्याचे सांगत, त्यांनी महागाई आणि सुरक्षेतील त्रुटींवर चर्चा करण्याची मागणी केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार देशातून नक्षलवादाच्या निर्मूलनाच्या घोषणेमुळे राजकीय लढाई सुरू झाली आहे. शिवसेना (यूबीटी) च्या राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या ३१ मार्चपर्यंत भारताला "नक्षलमुक्त" घोषित करण्याच्या दाव्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. ही एक दीर्घ प्रक्रिया असल्याचे वर्णन करत प्रियंका म्हणाल्या की, केवळ एका सरकारला किंवा व्यक्तीला श्रेय देणे हा अनेक दशकांपासून या आघाडीवर लढलेल्या सुरक्षा दलांचा आणि पूर्वीच्या सरकारांचा अपमान आहे.
प्रियंका चतुर्वेदी यांनी भाजप सरकारच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि इतर ज्वलंत मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. "नक्षलवादाचे निर्मूलन ही एक सातत्यपूर्ण कारवाई आहे."
गृहमंत्री अमित शाह यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, नक्षलवादाविरोधात प्रभावी कारवाई यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झाली. त्यांनी आठवण करून दिली की, कोब्रासारख्या विशेष दलांची स्थापना आणि पोलिसांचे आधुनिकीकरण हे पूर्वीच्या सरकारांचे योगदान होते. त्यांनी छत्तीसगडमधील माजी काँग्रेस सरकारच्या योगदानाचाही उल्लेख केला. चतुर्वेदी म्हणाल्या, "हे दुर्दैवी आहे की कोणतेही एक सरकार यावर एकहाती हक्क सांगत आहे. हा एक सामूहिक विजय आहे, ज्याचे श्रेय सध्याचे भाजप सरकार केवळ स्वतःची पाठ थोपटण्यासाठी घेत आहे."
खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की, जर सभागृहात नक्षलवादाच्या निर्मूलनावर चर्चा होऊ शकते, तर इतर सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशावर मौन का आहे? ऑपरेशन सिंदूरपूर्वी झालेल्या माहितीच्या गळतीचा आणि लाल किल्ल्यावरील दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ देत, त्यांनी विचारले की इंटेलिजन्स ब्युरोच्या (आयबी) कार्यपद्धतीवर आणि उत्तरदायित्वावर कधी चर्चा होणार? त्यांनी आरोप केला की, सरकार केवळ राजकीय फायद्याचे मुद्देच समोर आणते आणि मोठी अपयशं लपवते.
जनतेचे मुद्दे उपस्थित करताना, प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे देश सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. त्या म्हणाल्या, "युद्धामुळे तेल आणि गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे, ज्यामुळे महागाई गगनाला भिडली आहे. लोकांना एलपीजी सिलिंडरसाठी लांब रांगांमध्ये उभे राहावे लागत आहे." त्यांनी मागणी केली की, सरकारने नक्षलवादावर स्वतःची प्रशंसा करण्याबरोबरच, या आंतरराष्ट्रीय संकटावर आणि त्याच्या देशांतर्गत परिणामांवरही सभागृहात सविस्तर चर्चा करावी.
Edited By- Dhanashri Naik
