आखाती प्रदेशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे काही भागात LPG गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. गडचिरोलीसह काही जिल्ह्यांमध्ये गॅस एजन्सीसमोर ग्राहकांच्या लांब रांगा लागल्याचे दिसत आहे.
राज्यात गॅस आणि इंधन टंचाईचे संकट
पश्चिम आशियातील युद्धाच्या (इराण-इस्रायल) पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचा थेट परिणाम भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर झाला आहे. भारताचा ६०% एलपीजी पुरवठा हा आखाती देशांतून होतो. परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने काही कडक पावले उचलली आहे.
घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दोन बुकिंगमधील अंतर आता २१ दिवसांवरून २५ दिवस करण्यात आले आहे. साठेबाजी रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच घरगुती ग्राहक, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना गॅस पुरवठ्यात पहिले प्राधान्य दिले जात आहे.
राज्यातील काही प्रमुख भागांमध्ये या टंचाईचा तीव्र परिणाम दिसून येत आहे.
मुंबई आणि ठाणे: व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा जवळपास ठप्प झाल्याने हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स संकटात आहे. काही ठिकाणी वेटिंग पिरियड २ ते ८ दिवसांवर गेला आहे.
पुणे: येथील १८ गॅस शवदाहिनी गॅस वाचवण्यासाठी तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्या आहे. विद्यार्थ्यांच्या खानावळींनी जेवणाचे दर वाढवले आहे.
नाशिक आणि नागपूर: गॅस एजन्सीबाहेर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहे. हॉटेल व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे.
परभणी: जिल्ह्यात फक्त दोन दिवस पुरेल इतकाच साठा शिल्लक असल्याचे वृत्त आहे.
प्रशासकीय हालचाली
केंद्र सरकारने 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा' (ESMA) अंतर्गत इंधन पुरवठ्यावर नियंत्रण आणले आहे.
जिल्हास्तरीय समित्या: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली समित्या स्थापन केल्या आहे.
सुरक्षा: गॅस सिलिंडर नेणाऱ्या वाहनांना पोलीस संरक्षण देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे जेणेकरून काळाबाजार किंवा लूटमार होऊ नये.
इंधन (पेट्रोल-डिझेल) स्थिती
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. तथापि, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी छत्रपती संभाजीनगरसह काही जिल्ह्यांत केवळ रुग्णवाहिका आणि पोलीस गाड्यांसाठी राखीव साठा ठेवण्याचे आदेश दिले आहे.
सरकारने जनतेला आवाहन केले आहे की, भीतीपोटी जास्तीचे सिलिंडर बुक करू नका, पुरवठा साखळी हळूहळू सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच वाढत्या तुटवड्यामुळे आता ग्रामीण भागात ४५ दिवसांनी, तर शहरी भागात २५ दिवसांच्या अंतरानेच एलपीजी सिलिंडर बुक करता येणार आहे.
नियंत्रण कक्ष: राज्य सरकारने परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष आणि समित्या स्थापन केल्या आहे.
जिल्हाधिकारी नियंत्रण: प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना इंधन साठ्यावर देखरेख ठेवण्याचे आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे.
अफवांवर बंदी: सोशल मीडियावरून इंधन संपणार असल्याच्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर सायबर पोलीस नजर ठेवून आहे. तसेच राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा पुरेसा आहे, केवळ एलपीजीच्या आयातीत तांत्रिक अडचणी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊन जास्तीचा साठा करू नये.
Edited By- Dhanashri Naik
