महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांना 'कायदेशीर दर्जा' मिळेल, सुनेत्रा पवार विशेष विधेयक सादर करणार!
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मोठी घोषणा केली. महिला शेतकऱ्यांसाठी एक विशेष विधेयक सादर केले जाईल. ७/१२ च्या उताऱ्यांवर नावे नोंदवली जातील आणि त्यांना 'ड्रोन दीदी'चा अधिकार मिळेल.
महाराष्ट्रातील उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे आणि सक्षमीकरणाचे संरक्षण करण्यासाठी येत्या राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनात एक विशेष विधेयक सादर केले जाईल अशी घोषणा केली आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात राज्यस्तरीय 'लिंग संसाधन केंद्र' स्थापन केले जाईल.
२०२६ च्या आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष आणि जागतिक महिला दिनानिमित्त विधानभवनाच्या केंद्रीय सभागृहात आयोजित सर्वपक्षीय चर्चा सत्रात, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की नवीन कायदा ७/१२ च्या उताऱ्यांवर महिलांची नोंदणी न होण्याच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करेल आणि कृषी आकडेवारीमध्ये पुरुष आणि महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र गणना केली जाईल.
तसेच "नमो ड्रोन दीदी" योजनेअंतर्गत, महिलांना ड्रोन पायलट म्हणून प्रशिक्षण दिले जाईल. कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमधील किमान ३० टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव असतील. पीएम-किसान योजनेचा लाभ १८ लाख महिलांना मिळतो. पुण्यात ७५ टक्के अनुदानावर ड्रोन खरेदीला मंजुरी "पुणे पॅटर्न" म्हणून राज्यभर लागू केली जाईल.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की महिला शेतीत अंदाजे ८० टक्के योगदान देतात, तरीही त्यांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता नाही. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महिलांना फक्त "गृहिणी" म्हणून न पाहता "कृषी-उद्योजक" म्हणून पाहण्याचे आवाहन केले.
त्यांनी पशुपालन, रेशीम शेती आणि मधमाशी पालनात महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला. एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशनच्या नित्या राव यांनी महिला शेतकरी उत्पादक संघटनांसाठी (एफपीओ) विशेष "कृषी विकास निधी" तयार करण्याचे सुचवले.
Edited By- Dhanashri Naik
