देशभरातील गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील हॉटेल्स, ढाबे आणि खाद्य व्यवसायांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा २० टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशभरात गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील हॉटेल्स, ढाबे, गिफ्ट शॉप्स, औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया व दुग्ध व्यवसायांना दिलासा मिळाल्याची बातमी आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, या व्यावसायिक एलपीजी वापरकर्त्यांना अतिरिक्त २० टक्के गॅसचा पुरवठा केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल यांनी दिली .
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने २१ मार्च रोजी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, यापूर्वी राज्याला व्यावसायिक सिलिंडरच्या ३० टक्के वितरणास मंजुरी देण्यात आली होती.
आता, २३ मार्चपासून पुढील सूचना मिळेपर्यंत हा पुरवठा २० टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. परिणामी, एकूण गॅस पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. महत्त्वाचे म्हणजे, या अतिरिक्त २० टक्के पुरवठ्यात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, गिफ्ट शॉप्स, औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया व दुग्ध व्यवसायांना प्राधान्य दिले जाईल.
तेल कंपन्यांसाठी नोंदणी आवश्यक आहे. अतिरिक्त २०% पुरवठ्यामुळे अडचणीत असलेल्या हॉटेल्स आणि गिफ्ट शॉप्सना दिलासा मिळेल. तथापि, गॅस-संबंधित व्यवसायांना तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणी करणे आणि पीएनजीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असेल. राज्य सरकारे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि स्थलांतरित कामगारांसाठीच्या योजनांनाही फायदा होईल.
प्रलंबित केरोसीन वितरण परवाने नूतनीकरण झालेले मानले जातील आणि कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. परवाने तात्काळ वारसांच्या नावे नोंदणीकृत केले जातील.
ज्या गावांमध्ये किरकोली केरोसीन परवानाधारक नाही, त्या गावांमध्ये रास्त भाव दुकानदारालाच किरकोली केरोसीन परवानाधारक मानले जाईल आणि परवाना दिला जाईल.
२० मार्चच्या पत्रानुसार सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना, फेरीवाले, अर्ध-घाऊक आणि घाऊक रॉकेल परवान्यांसह, वारसांच्या नावावरील रॉकेल परवान्यांच्या मंजुरी, नूतनीकरण आणि वर्गीकरणासंदर्भात सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
Edited By - Priya Dixit
