नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी डीपीसीची मान्यता
नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी, 4.7 कोटी रुपये खर्चून450 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील, ज्याला डीपीसीने मान्यता दिली आहे.
नागपूर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. जिल्हा परिषदेने यासंदर्भात तातडीने प्रस्ताव तयार करून पाठवला होता, परंतु निधीअभावी हा विषय आतापर्यंत रखडला होता. आता जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी)4 कोटी 7 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. निधी मंजूर झाल्यानंतर, शिक्षण विभागाने तांत्रिक तपशीलांसाठी व्हीएनआयटीकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. व्हीएनआयटीकडून तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवता येतील.
गेल्या वर्षी पालघर-ठाणे घटनेनंतर, राज्य सरकारने सर्व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. तथापि, 450 शाळांचा प्रस्ताव गेल्या 10 महिन्यांपासून प्रशासकीय कार्यवाहीत अडकला आहे. तो प्रथम तांत्रिक मंजुरीसाठी पुणे मुख्यालयाकडे पाठवण्यात आला होता, जिथे काही स्थानिक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या. आता, डीपीसीच्या मंजुरीनंतर, हा प्रस्ताव अंतिम तांत्रिक मंजुरीसाठी व्हीएनआयटीकडे पाठवण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत एकूण 1,512 शाळा आहेत. यापैकी 450 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवले जातील, जिथे100 हून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. भविष्यात गरजांनुसार इतर शाळांचाही या योजनेत समावेश होण्याची अपेक्षा आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 4.7 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सुरुवातीला नवीन शैक्षणिक वर्षापूर्वी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील अशी अपेक्षा होती, परंतु निधीअभावी ही प्रक्रिया लांबली. गेल्या वर्षी ठाणे-पालघर येथील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत कर्मचाऱ्याने विद्यार्थ्याला मारहाण केल्याच्या घटनेनंतर शिक्षण विभागाने राज्यभरातील शाळांमधील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर शिक्षण समितीने प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय घेतला.
Edited By - Priya Dixit
