महाराष्ट्र सरकार ने दहशतवादी साहित्याविरोधात मोठी कारवाई केली, पुस्तके आणि डिजिटल सामग्री जप्त
महाराष्ट्र सरकारने अतिरेकी प्रचार आणि प्रक्षोभक साहित्याविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. राज्य गृह विभागाने दहशतवादी संघटनांशी संबंधित ११४ अतिरेकी मासिके, प्रशिक्षण पुस्तिका आणि डिजिटल साहित्य जप्त करण्याचा आदेश जारी केला आहे. या बंदीमध्ये इस्लामिक स्टेट, हिजब-उल-मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट आणि अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यांसारख्या कुख्यात दहशतवादी संघटनांच्या साहित्याचा समावेश आहे.
भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (बीएनसीसी), २०२३ च्या कलम ९८(१) अंतर्गत गुरुवारी जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेद्वारे ही कारवाई करण्यात आली. गुप्तचर माहिती आणि महाराष्ट्र एटीएसने केलेल्या सखोल तपासानंतर ही कारवाई करण्यात आली. तपासात असे उघड झाले की, पुस्तके, दस्तऐवज आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे अशा धोकादायक सामग्रीचा सातत्याने प्रसार केला जात होता आणि ती लोकांकडेही होती.
सरकारच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, हे प्रतिबंधित साहित्य तरुणांमध्ये कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देते, त्यांचे ब्रेनवॉशिंग करते आणि दहशतवादी गटांमध्ये नवीन भरतीचा स्रोत म्हणून काम करते. महाराष्ट्र एटीएसचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांनी १७ मार्च रोजी सरकारला पत्र लिहून, या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित प्रचार साहित्य तात्काळ जप्त करण्याची सूचना केल्यानंतर सरकारने ही कठोर कारवाई केली.
गृह विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या दहशतवादी गटांच्या मुख्य संघटना थेट भारतातून कार्यरत नसल्या तरी, त्यांची प्रकाशने आणि डिजिटल सामग्री महाराष्ट्रात आढळली आहे. या साहित्यावरील बंदीमुळे, त्याचा प्रसार करणाऱ्या आणि वाचणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणांना लक्षणीय मदत होईल. एटीएसच्या एका अहवालाचा हवाला देत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या संघटना मुस्लिम तरुणांना भडकवून कट्टरपंथी बनवण्याच्या गुप्त कटात गुंतल्या होत्या.
Edited By - Priya Dixit
