मच्छीमार आंदोलन: मासेमारी बंदीच्या नियमांमुळे पारंपरिक मच्छीमार कात्रीत; महाराष्ट्रात आंदोलनाचा इशारा
हवामान बदलाचे संकट, वाढती महागाई आणि त्यातच शासनाचे जाचक नियम... यामुळे महाराष्ट्रातील पारंपरिक मच्छीमार सध्या भीषण आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मासेमारी बंदीच्या कालावधीवरून आणि यांत्रिक नौकांच्या बेकायदेशीर घुसखोरीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांचे जगणे असह्य झाले असून, शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास संपूर्ण राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मच्छीमार संघटनांनी दिला आहे.
नक्की अडचण काय आहे?
दरवर्षी पावसाळ्यात माशांच्या पैदाशीचा (प्रजननाचा) काळ लक्षात घेऊन शासनाकडून समुद्रामध्ये ठराविक कालावधीसाठी मासेमारीवर बंदी (Fishing Ban) घातली जाते. तथापि, या बंदीच्या कालावधीतील तफावत आणि नियम अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा यामुळे लहान व पारंपरिक मच्छीमार 'कात्रीत' सापडले आहेत.
यांत्रिक विरुद्ध पारंपरिक: मोठी पर्स सीन जाळी वापरणाऱ्या आणि ट्रॉलर्स धारक बड्या यांत्रिक नौका बंदीच्या काळातही समुद्रात नियमबाह्य मासेमारी करतात. मात्र, किनाऱ्यालगत लहान होड्यांनी मासेमारी करणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमारांवरच कारवायांचा बडगा उचलला जातो, असा आरोप मच्छीमार बांधवांनी केला आहे.
आर्थिक कोंडी: डिझेलचे गगनाला भिडलेले दर, अनिश्चित हवामान आणि त्यातच हक्काच्या हंगामात लागणारी बंदी यामुळे किनारपट्टीवरील हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
अनुदानाची प्रतीक्षा: शासनाकडून मिळणारे डिझेल अनुदान आणि मत्स्य दुष्काळ नुकसानभरपाई वेळेवर मिळत नसल्याने मच्छीमारांचे कंबरडे मोडले आहे.
"आम्ही जगायचे कसे?" — मच्छीमार संघटनांचा सवाल
महाराष्ट्राच्या ९२० किमी लांबीच्या सागरी किनारपट्टीवर पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांमध्ये लाखो कुटुंबे पारंपरिक मासेमारीवर अवलंबून आहेत.
मच्छीमार नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की:
"पारंपरिक मच्छीमार कधीही समुद्राच्या पर्यावरणाला हानी पोहोचवत नाही. आम्ही फक्त किनाऱ्याजवळ लहान जाळ्यांच्या साहाय्याने उपजीविकेसाठी मासेमारी करतो. मात्र, कॉर्पोरेट आणि मोठ्या ट्रॉलर्सच्या दबावाखाली शासन लहान मच्छीमारांचे गळे घोटत आहे. जर आमच्या न्याय्य मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर संपूर्ण किनारपट्टीवर चक्का जाम आणि 'समुद्र रोको' आंदोलन करण्यात येईल."
मच्छीमारांच्या प्रमुख मागण्या:
पारंपरिक मासेमारीला सूट: पावसाळी बंदी काळात लहान व पारंपरिक (विना-यांत्रिक किंवा कमी हॉर्सपावरच्या) होड्यांना किनाऱ्यालगत मर्यादित मासेमारीची मुभा मिळावी.
बेकायदेशीर मासेमारीवर कडक कारवाई: पर्स सीन नेट आणि परप्रांतीय मोठ्या ट्रॉलर्सच्या घुसखोरीवर सागरी पोलिसांकडून तात्काळ कारवाई व्हावी.
थकीत अनुदान वितरण: डिझेलवरील थकीत अनुदान आणि मच्छीमारांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ विनाविलंब खात्यात जमा व्हावा.
हवामान भरपाई: तौक्ते, निसर्ग यांसारख्या चक्रीवादळांमुळे आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची विशेष भरपाई मिळावी.
शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
मच्छीमार संघटनांनी मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आंदोलनाची पूर्वसूचना देणारे निवेदन सादर केले आहे. येत्या काही दिवसांत जर शासनाने सकारात्मक मार्ग काढला नाही, तर महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीवर मोठा असंतोष उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
