महाराष्ट्रातून प्रकल्प गुजरातला जाण्यास राजकीय अस्थिरता कारणीभूत की ‘रेवडी’ संस्कृती?

- मयुरेश कोण्णूर

निवडणुकीच्या धामधुमीत जेव्हा आम्ही गुजरातभर फिरतो, तेव्हा इकडे महाराष्ट्रात गुजरातमध्ये गेलेल्या प्रकल्पांबद्दल रणकंदन सुरुच होते. ते अजूनही चालू आहे. अगदी मंगळवारीही आदित्य ठाकरे यांनी वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पाबद्दल पुन्हा एक पत्रकार परिषद घेऊन भाजपावर तोफ डागली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढे येणा-या निवडणुकांपर्यंत हा वाद विझेल अशी चिन्हं नाहीत.

पण या वादांची दिशा ज्याकडे आहे, त्या गुजरातमध्ये याबद्दल काय वातावरण आहे? इतर कोणत्याही निवडणुकीत होतात तसे गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक इतिहास-वर्तमानातले अनेक विषय मंथनासारखे वर आले आहेत.

इथं गेली 27 वर्षं सत्तेवर असलेल्या भाजपाची मदार पूर्णपणे त्यांनी केलेल्या विकासावर आहे. ज्याला भाजपा देशभरात कायम 'गुजरात मॉडेल' या नावाने मतदारांसमोर ठेवत आला आहे.

त्या गुजरात मॉडेलचा एक भाग म्हणजे अधिक उद्योग आणि परदेशी खासगी गुंतवणूक राज्यामध्ये येणं आणि राज्य अधिक उद्योगाभिमुख होणं.

महाराष्ट्र आणि गुजरात नेहमीच अशा धोरणामध्ये देशातल्या इतर राज्यांमध्ये आघाडीवर राहिले आहेत. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये ही स्पर्धा अटीतटीची झाली आहे. ती राजकीयही झाली आहे.

नरेंद्र मोदींच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात गुजरातची उद्योगाभिमुखता आग्रही झाली. पश्चिम बंगामधून टाटांच्या 'नॅनो' प्रकल्पाचं गुजरातमध्ये येणं प्रतिकात्मकदृष्ट्या महत्वाचं ठरलं.

त्यानंतर गुजरात-महाराष्ट्र ही स्पर्धाही अधिक तीव्रतेची झाली. त्यामुळेच मोदी केंद्रात पंतप्रधान झाल्यावर ज्या प्रकल्पांची चर्चा महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी सुरु होती, पण जे प्रकल्प गुजरातमध्ये गेले, त्यानं राजकीय वाद उफाळला.

जसा सध्या तो नव्यानं उफाळला आहे. कारण गुजरातच्या निवडणुकीच्या तोंडावर सप्टेंबर महिन्यात दोन बहुचर्चित प्रकल्प, वेदांता-फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबस, जेव्हा गुजरातेत गेले, तेव्हापासून महाराष्ट्रात शिवसेना (ठाकरे गट) विरुद्ध भाजपा-शिंदे गट असा संघर्ष जवळपास रोज सुरु आहे.

तिकडं गुजरातच्या निवडणुका आहेत आणि इकडे मुंबईसह महाराष्ट्राच्या महत्त्वाच्या शहरांतल्या निवडणुका नजिकच्या भविष्यात होऊ घातल्या आहेत.

अशा वेळेस गुजरातमध्ये या वादावरुन मतं काय आहेत हेही जाणून घेणं आवश्यक आहे. गुजरातच्या निवडणुकांचा माहौल पाहता पाहता आम्ही तेही प्रश्न या धोरणांचा अभ्यास करणा-यांना, त्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असणा-यांना आणि त्याचा फायदा-तोटा अनुभवणा-यांना विचारले. सुरुवात अर्थात 'गिफ्ट सिटी' पासून करावी लागते.

'गिफ्ट' उभी राहते आहे

महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यात उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा पहिल्यापासून आहे. वेगानं शहरीकरण झालेली ही दोन राज्यं आणि एकमेकांचे शेजारी.

या स्पर्धेला एक नवा आयाम मिळाला जेव्हा नरेंद्र मोदींकडे गुजरातचं नेतृत्व आलं. ही स्पर्धा अधिक तीव्र झाली.

पण जर दोन्ही राज्यांचं राजकीय चर्चाविश्व पाहिलं तर असं दिसतं की 2014 नंतर या महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या स्पर्धेला राजकीय अंगही आलं.

त्याचं पहिलं निमित्त झालं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजे IFSC चं मुख्यालय हे अहमदाबाद आणि गांधीनगरच्या दरम्यान उभ्या राहिलेल्या 'गिफ्ट सिटी' म्हणजे 'गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी' मध्ये गेलं.

वास्तविक कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात असलेल्या 'यूपीए' सरकारच्या काळापासून सिंगापूर, लंडन, न्यूयॉर्क या जागतिक वित्तकेंद्रं असणा-या शहरांसारखं भारताची आर्थिक राजधानी असणा-या मुंबईला विकसित करण्यासाठी IFSC चं मुख्यालय मुंबईत 'बीकेसी'मध्ये असणाचा प्रस्ताव होता.

पण 2015-16 मध्ये भाजपाची केंद्रात सत्ता आल्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हे मुख्यालय गुजरातच्या 'गिफ्ट सिटी'मध्ये असण्याचं जाहीर केलं.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सलग तरतुदीही करण्यात आल्या. यानंतरच महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये प्रकल्प, गुंतवणूक आणि आर्थिक महत्त्वावरुन राजकीय वाद सुरु झाला.

"मुंबईमध्ये काय नाही आहे? ती आर्थिक राजधानी आहे. इथंच रिझर्व्ह बँकेचं मुख्यालय आहे. जवळपास सगळ्या राष्ट्रीयिकृत बँकांची मुख्यालयं आहेत. परदेशी वित्तसंस्था आहेत. हे मुख्यालय होण्यासाठी 'बीकेसी'मध्ये जागाही निश्चित करण्यात आली होती. पण त्यानंतर ते 'गिफ्ट सिटी'मध्ये नेण्यात आलं," शिवसेना नेते आणि माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणतात.

देवेंद्र फडणवीसांनी याबद्दल बोलतांना 2020 मध्ये म्हटलं होतं की, "2007 मध्ये केंद्र सरकारच्या समितीनं अशा प्रकारचं वित्तीय सेवा केंद्र करण्याबद्दल प्रस्ताव दिला होता. पण तेव्हापासून 2014 पर्यंत महाराष्ट्रातल्या राज्यकर्त्यांनी त्याबद्दल काहीही केलं नाही. तेच आता ऊर बडवत आहेत. गांधीनगरला त्याचं मुख्यालय गेलं कारण 'गिफ्ट सिटी'तलं सेवा केंद्र हे एकमेव कार्यान्वित असलेलं केंद्र होतं."

सहाजिक होतं की महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांनी त्याचा मुद्दा केला. मधल्या काळात 'गिफ्ट सिटी'च्या विस्तारात काही अडथळे येत राहिले, पण आता गेल्या काही काळापासून तिचं काम वेगानं सुरु झालं आहे.

अनेक गगनचुंबी इमारती उभ्या राहताहेत. 'गिफ्ट वन' आणि 'गिफ्ट टू' हे दोन टॉवर्स केंद्रस्थानी आहेत. हे शहर जणू मुंबईच्या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सची प्रतिकृती वाटते. बँक ऑफ बडोदा, एस बी आय, एल आय सी, स्टॉक एक्स्चेंज सोबत अनेक परदेशी वित्तीय संस्था इथं आलेल्या दिसतात.गुजरातच्या बहुचर्चित विकासाचं प्रतिक हे अत्याधुनिक शहर झालं आहे.

इतरही प्रकल्प आणि संस्थांच्या गुजरातला जाण्यावरुन वाद

मुंबईमध्ये 26/11 चा हल्ला झाल्यावर पश्चिम किनारपट्टीवर सुरक्षा व्यवस्था वाढवणं, विशेषत: मुंबईची सुरक्षा, यावर मोठी चर्चा झाली. त्यावर काही उपायही सुचवण्यात आले.

मुंबईत हल्लेखोरांचा बिमोड करण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्स म्हणजे NSG कमांडोंची कशी मदत झाली हे सगळ्यांनी पाहिलं होतं.

त्यानंतर मुंबईसमवेत देशातील इतर ठिकाणीही NSG हब बनवण्याचं ठरलं. त्यामुळे अशा प्रकारच्या हल्ल्यांच्या वेळात देशाच्या कोणत्याही भागात लवकर पोहोचता येईल अशीही कल्पना होती.

NSG सोबत समुद्री तटाच्या सुरक्षेसाठी मरीन पोलिस अशीही संकल्पना होती. त्यामुळे NSG आणि नॅशनल मरीन पोलिस अकॅडेमी मुंबईजवळ पालघर इथं प्रस्तावित केली गेली होती. त्यासाठी जागाही शोधल्याचं म्हटलं गेलं.

पण केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर या दोन्ही संस्था गुजरातला नेण्याचा निर्णय घेतला गेला. तेव्हाही मोठी चर्चा झाली. शिवसेनेचे खासदार गजानन किर्तीकर यांनी 2015 मध्ये लोकसभेत हा मुद्दा मांडला होता. 

"NSG आणि नॅशनल मरीन पोलिस अकॅडेमी या दोन्ही 26/11 च्या हल्ल्यानंतर मुंबईत स्थापित करण्याचं ठरलं होतं. पालघर मुंबईच्या जवळ आहे म्हणून ते ठिकाण निवडण्यात आलं होतं. सरकारनं तिथं त्यासाठी 305 एकर जागा अधिग्रहितही केली होती.

आता कोणत्याही कारणाशिवाय गृह मंत्रालयनं हे प्रकल्प गुजरातमध्ये द्वारका इथे हलवले आहेत. म्हणजे 720 किमी लांबीच्या पश्चिम किनारपट्टीच्या एका टोकाला. म्हणजे जर केरळमध्ये काही झालं तर द्वारकेहून तिथं कसं सहज जाता येईल," असं कीर्तीकरांनी तेव्हा विचारलं होतं.

वेदांता फॉक्सकॉन आणि टाटा-एअरबस गुजरातला गेले आणि वाद पुन्हा उफाळला

मुंबई आणि महाराष्ट्राचं महत्त्व कमी करुन गुजरातचं महत्व वाढवलं जातं आहे, अशा प्रकारचा सूर महाराष्ट्रात लागला. लोकसभा, विधानसभेपासून प्रचाराच्या सभेपासून सगळीकडे तो मुद्दा येऊ लागला. त्याचं राजकीय स्वरुप प्रामुख्यानं शिवसेना विरुद्ध भाजपा असं राहिलं.

त्याच मुद्द्यावरुन रणकंदन पुन्हा सुरु झालं या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जेव्हा पुण्याजवळ प्रस्तावित असलेल्या 'वेदांता-फॉक्सकॉन' हा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट गुजरातच्या ढोलेरामध्ये गेल्याचं जाहीर झालं.

या आगीत अधिक तेल पडलं जेव्हा पुढच्या काहीच दिवसात हे समोर आलं की नागपूरमध्ये प्रस्तावित टाटा-एअरबस विमान प्रकल्प हा गुजरातमधल्या बडोद्यात गेला.

आदित्य ठाकरे त्यावर सतत पत्रकार परिषदा घेऊन भाजपा आणि महाराष्ट्र सरकार टीका करताहेत. भाजपा-शिंदे सरकार त्याला प्रत्युत्तर देत आहेत.

"आम्ही जे काही मागत होतो ते मेरिटवर मागत होतो. तरीही आमच्या वाट्याला हे प्रकल्प आले नाहीत, याचं दु:ख सर्वाधिक आहे," आदित्य ठाकरे म्हणाले.

देवेंद्र फडवीसांनी पत्रकार परिषद घेऊन जेव्हा या आरोपांना उत्तर दिलं तेव्हा ते म्हणाले, "एक फेक नरेटिव्ह महाराष्ट्रात तयार केलं जातं आहे. काही राजकीय पक्ष आणि त्यांची इकोसिस्टिम महाराष्ट्राच्या बदनामीचा घाट घालत आहेत."

निवडणुका पाहून गुजरातला झुकतं माप दिलं जातं आहे का?

हे खरं आहे की, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात प्रस्तावित असणारे अनेक प्रकल्प शेजारच्या गुजरातमध्ये गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा झुकतं माप दिलं जातं आहे का?

याचं उत्तर गुजरातपेक्षा दुसरीकडे कुठे मिळणार? ज्या वेळेला हे प्रकल्प गुजरातमध्ये गेले त्याच्या टायमिंगवरही प्रश्नचिन्ह लागलं. कारण गुजरात निवडणुकांच्या मोडमध्ये आहे.

अहमदाबादच्या भाजपाच्या भव्य निवडणूक कार्यालयात आम्हाला मुख्य प्रवक्ते यमल व्यास भेटतात. ते स्वत: व्यवसायानं सी ए आहेत आणि आर्थिक धोरणांवर त्यांचा अभ्यास आहे.

निवडणूक कार्यालयाबाहेर भाजपा सरकारच्या यशाची, 'गिफ्ट सिटी' पासून 'मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन' पर्यंत, अनेक विषयांवर मोठी पोस्टर्स लावली आहेत. व्यास यांच्या मते या वादात गुजरातच्या बाजूनं तर काही राजकारण नाही.

 "2007 पासूनच नरेंद्र मोदींच्या 'गिफ्ट सिटी' हा ड्रिम प्रोजेक्ट होता आणि 2014 ला ते पंतप्रधान बनेपर्यंतही त्यांनी या प्रकल्पासाठी खूप मेहनत घेतली होती. वेदांता फॉक्सकॉन आणि तर उद्योगांबद्दल म्हणाल तर गुजरात सरकारचं धोरण कायम उद्योगाभिमुख राहिलं आहे.

आम्ही त्यासाठी अनेक प्रयत्न केलेत हेही तुम्हाला दिसेल. अगदी आता या वर्षी केलेली आयटी पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी तुम्ही पहाल तर इतरांपेक्षा आमचं सरकार गुंतवणूक आणि नोक-या इथं आणण्यासाठी जास्त प्रयत्न करतं," व्यास म्हणतात.

"मला महाराष्ट्राबद्दल अधिक काही माहित नाही, पण आम्हाला असं वाटतं की या प्रकल्पांबाबत जेव्हा बोलणी सुरु होती तेव्हा दुर्दैवानं तेव्हाच्या तिथल्या सरकारला फार काही रस होता असं दिसलं नाही. पण गुजरातनं अधिक प्रयत्न केले.

असे अनेक प्रकल्प आम्ही आणले आहेत आणि हे काही नवीन नाही. 80च्या दशकातच रिलायन, एस्सारनं इथं रिफायनरीज सुरु केल्या होत्या. नंतर जनरल मोटर्स, टाटा मोटर्स हेही आले," व्यास गुजरातची बाजू मांडतात.

जेवढा हा मुद्दा महाराष्ट्रात राजकीय झाला, तेवढा गुजरातमध्ये नाही, पण काही अर्थतज्ज्ञांना यात राजकारण दिसतं. प्राध्यापक हेमंतकुमार शाह एकेकाळी भाजपा आणि संघ परिवाराच्या जवळ होते, पण नंतर त्यांच्या गुजरातमधल्या अर्थनीतीचे टीकाकार झाले.

शाह म्हणतात, "दोन राज्यांमध्ये गुंतवणुकीवरुन स्पर्धा होत आली आहे. पण मला वाटतं की ही स्पर्धा कमी आणि राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न अधिक आहे. कारण गुजरातमध्ये निवडणुका आहेत.

गुजरातच्या लोकांना वाटेल की त्यांच्या राज्यात गुंतवणूक होते आहे आणि त्यानं विकास होईल. आपल्याला त्यासाठी भाजपाला मतदान करावं लागेल. हीच इच्छा गुजरात सरकार आणि पंतप्रधानांच्या मनात आहे. त्यासाठी अधिकाधिक सबसिडी देऊन इथं या कंपन्यांना आणलं जातं आहे."

पण आकडे आणि धोरणं काय सांगतात?

राजकीय आरोप प्रत्यारोप एका बाजूला, पण हे म्हणता येतं की या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये स्पर्धा होती आणि गुजरातनं बाजी मारली. पण हा अपवाद होता का?  गेल्या काही वर्षांचे आकडे काय सांगतात?

आदिती सावंत या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. त्या मुंबईच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विभागाच्या प्रमुख आहेत.

वेदांता-फॉक्सकॉनवरुन जेव्हा महाराष्ट्र-गुजरात असा वाद सुरु झाला तेव्हा त्यांनी या दोन शेजारी राज्यांतल्या गुंतवणुकीचा आणि औद्योगिक प्रगतीचा तुलनात्मक अभ्यास केला. त्यावर त्यांनी पेपरही लिहिला आहे. त्यासाठी दोन्ही राज्य सरकारं आणि केंद्र सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीचा आधार त्यांनी घेतला.

आदिती सावंत 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगतात, "ऑगस्ट 1991 ते नोव्हेंबर 2021 पर्यंत केंद्र सरकारचा डेटा आपण बघितला, तर त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त औद्योगिक गुंतवणूक ही केवळ गुजरात राज्यामध्ये दिसते. संपूर्ण देशाच्या 15 टक्के गुंतवणूक ही गुजरातमध्ये आहे. त्याच्या खालोखाल ती कर्नाटकमध्ये आहे. आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक येतो. म्हणजे तिस-या क्रमांकाचं राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे बघता येईल."

पण आदिती सावंत अधिक एका महत्त्वाच्या आकडेवारीकडे बोट दाखवतात जी महाराष्ट्रासाठी गंभीर मानावी लागेल.

"महाराष्ट्रात अर्थव्यवस्थेमध्ये उद्योगक्षेत्राचं जे कॉन्ट्रिब्यूशन आहे ते कमी होतांना दिसतं आहे. 2016 मध्ये ते 30 टक्क्यांपर्यंत होतं. ते आता 26 टक्के, म्हणजे 4 टक्के कमी झालं आहे. त्याच्या उलट गुजरातमध्ये औद्योगिक क्षेत्राचं योगदान वाढत आहे.

शेतीला पूरक असे जे उद्योग आहेत, त्याचंही प्रमाण गुजरातमध्ये जास्त आहे. महाराष्ट्रमध्ये शेतीआधारित उद्योगधंदे आहे ते 13 टक्के आहे आणि गुजरातमध्ये तेच प्रमाण 20 टक्के आहे. थोडक्यात सांगायचं तर गुजरातमधलं औद्योगिक क्षेत्र आणि त्याचबरोबर शेतीव्यवसाय हे दोन्हीही महाराष्ट्रापेक्षा अग्रेसर आहे आणि महाराष्ट्र दोन्हीही क्षेत्रात पिछाडीवर आहे," त्या नोंदवतात.

पण गुजरातच्या अर्थनीतिची समीक्षा करणा-या प्राध्यापक हेमंतकुमार शाह यांना मात्र हे अधिकाधिक उद्योग हे सबसिडी वाटपाच्या धोरणाचा परिणाम वाटतात.

"तुम्ही गुजरातचं 2015 आणि 2020 चं औद्योगिक धोरण पाहा किंवा अगदी महिन्याभरापूर्वी जाहीर झालेली लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पाहा. तुम्हाला समजेल की कितीतरी पट अधिक सबसिडी, म्हणजेच 'रेवडी', उद्योजकांना वाटली जाते आहे.

म्हणून गुजरातचा विकास होतो आहे. तरीही तुम्ही बघाल तर 'व्हायब्रंट गुजरात' मध्ये जेवढे एमओयू होतात त्यातले सगळे प्रत्यक्षात येत नाहीत. त्यासाठीच तर गेल्या चार वर्षांपासून किती गुंतवणूक तिथं होते हे जाहीर करणंही गुजरात सरकारनं बंद केलं आहे," शाह म्हणतात.

मोदी पंतप्रधान होण्याचा गुजरातला फायदा होतो का?

या अर्थराजकारणाच्या चर्चेचं एक अंग हेही आहे की नरेंद्र मोदींच्या काळात विकासाचं 'गुजरात मॉडेल' तयार करणा-या भाजपाचं सरकार केंद्रातही आल्यावर, गुजरातला झुकतं माप मिळतं. मोदी पंतप्रधान झाल्यानं गुजरातला फायदा होतो का?

"मोदी पंतप्रधान झाल्याचा फायदा गुजरातला नक्कीच होतो," गुजरात भाजपा प्रवक्ते यमल व्यास म्हणतात.

"स्वातंत्र्यानंतर रेल्वे अथवा सरंक्षण खात्याचा कोणताही मोठा प्रकल्प गुजरातमध्ये आला नाही. आता जेव्हा मोदीजी पंतप्रधान झाले आहेत तर ते बदलतं आहे.

दावोदमध्ये रेल्वेचा प्रकल्प येतो आहे. संरक्षण खात्याचेही एक-दोन प्रकल्प येत आहेत. हे स्वाभाविक आहे की पंतप्रधान जेव्हा गुजरातचे आहेत आणि गुजरातची धोरणंही चांगली आहेत, त्यामुळे इथे मोठे प्रकल्प येत आहेत," व्यास सांगतात.

गुजरातच्या उद्योजकांनाही असं वाटतं की इथं एका पक्षाचं एकहाती सरकार आहे, ते चालवणारे गुजरातचे आहेत, त्याचा फायदा होतो. महाराष्ट्रात आघाडीच्या सरकारांमुळे अस्थिरता असते, जी गुजरातमध्ये नाही, असं त्यांचं निरिक्षण आहे.

 योगेश पारीख हे 'गुजरात चेंबर ओफ कॉमर्स एंड इंन्डस्ट्री'चे उपाध्यक्ष आहेत. ते म्हणतात, "इथं जी सरकारं येतात ती भाजपाची असतात. केंद्रात भाजपचं सरकार आहे, राज्यात आहे, महानगरपालिकेतही आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह गुजरातमधूनच गेले आहेत. त्यामुळे त्यांना गुजरात काय आहे हे माहीत आहे. त्यांना या राज्याचा विकास व्हावा असं वाटतं. त्यानं फरक पडतो."

गुजरातेत नसेल तरी मुंबई निवडणुकीतला कळीचा मुद्दा

गुंतवणुकीवरुन उठलेल्या राजकीय वादळाचा फारसा फरक गुजरातच्या निवडणुकीवर पडत नसला तरीही ती स्थिती मुंबई आणि महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीत नसेल. प्रादेशिक अस्मितेचं राजकारण करणाऱ्या पक्षांसाठी तो कळीचा मुद्दा असेल आणि म्हणूनच भाजपासाठीही.

 शिवसेना आणि भाजपा तर या मुद्द्यावर भांडत आहेतच, पण भाजपाच्या जवळ गेलेल्या राज ठाकरेंनीही 'मोदींनी सतत गुजरात गुजरात करु नये' अशी अपेक्षा गेल्या आठवड्यात जाहीर बोलून दाखवली आहे.

 त्यात मराठी-गुजराती प्रश्नाला इथे ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. शिवसेना तर त्याचा संबंध द्वैभाषिकाच्या काळापर्यंत नेते.

"मुंबई गुजराती आणि मराठी भाषिकांचं द्विभाषिक होतं. त्यानंतर मुंबई पेटली, महाराष्ट्र पेटला, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ झाली आणि अखेर शेवटी मुंबई महाराष्ट्राला द्यावीच लागली. पण जरी मुंबई महाराष्ट्राला दिली असली तरी तिची जी आर्थिक ताकद आहे ती मात्र आमच्याकडेच असली पाहिजे हा एक हट्ट आहे. त्याच्यापोटी या सगळ्या गोष्टी चाललेल्या आहेत," सुभाष देसाई म्हणतात.

 1960 मध्ये एकाच रेषेपासून शर्यत सुरु केलेल्या या दोन शेजा-यांची विकासाची स्पर्धा आजही अटतटीची आहे. पण जेव्हा त्यात राजकारण येतं, तेव्हा गोष्टी बदलतात.