- लिसे डौसेट
"शीतयुद्ध अत्यंत टोकाला पोहोचेलेलं असतानाच काबूलच्या कडाक्याच्या हिवाळ्यामध्ये मला एका कागदावर 'अंतिम इशारा' पाठवण्यात आला."
"विमानांची नियमित उड्डाणं सुरू आहेत. त्यामुळं तुम्ही जराही विलंब न लावता अफगाणिस्तान सोडायला हवं,'' असा सल्ला ब्रिटिश राजदूतांनी दिला.
त्यानंतर अकरा दिवसांनी 30 जानेवारी 1989 रोजी अमेरिकेच्या राजदूतांनी अगदी साध्या सोहळ्यात झेंडा खाली उतरवला. त्यादिवशी बर्फ पडत होता. या सोहळ्याचे काही राजकीय अर्थ होते. सोव्हिएतच्या तुकड्याही अफगाणिस्तानातून आठवडाभरामध्ये मागं हटल्या. जवळपास दहा वर्ष या तुकड्या अफगाणिस्तानात तैनात होत्या. रशियाचा पाठिंबा असलेल्या सरकारला त्रास देणं हा एकमेव उद्देश या पाश्चिमात्य मोहिमांचा होता.
इंग्लंडनंही एकेकाळी 'आशियातील सर्वोत्तम' अशी ओळख असलेल्या व्हाईट स्टको कंपाऊंडची दारं बंद केली.
"इंग्लंडच्या दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना कामं सुरू ठेवण्याची आणि तिथं राहण्याची उत्सुकता होती. पण तरीही त्यांच्यासमोर माग हटण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता," असं इंग्लंडचे अफगाणिस्तानातील माजी राजदूत आणि त्यावेळी ब्रिटिश विदेशी कार्यालयात अफगाणिस्तान डेस्क सांभाळणारे स्टिफन इव्हान्स म्हणाले.
वॉशिंग्टन आणि लंडन दोघांनीही लवकरच मागं हटण्याचं आश्वासन दिलं. पण नंतर 2001 मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वात तालिबानचा पाडाव होईपर्यंत त्यांची मोहीम ही बंदच होती.
आता, जवळपास 20 वर्षांनी विदेशी सैन्यांनी माघार घेतल्यानंतर नाटोची लष्करी मोहीम संपुष्टात आली. आता पुन्हा एकदा थांबायचं की परत जायचं असा मुद्दा राजदुतांच्या अजेंड्यावर आहे.
"जोपर्यंत सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत नाही, तोपर्यंत दुतावास बंद करून आम्हाला पुन्हा तसेच संकेत द्यायचे नाहीत,'' असं इव्हान्स यांनी म्हटलं. याठिकाणच्या स्फोटातील उध्वस्त भिंती आणि काटेरी तारांची कुंपणं आणि त्या पार्श्वभूमीवर उठणारा प्रतिध्वनी. तसंच हळू हळू दिलासा देणारी राजनयिक कामं आणि मदत मोहीम या पार्श्वभूमीवर त्यांनी तसं म्हटलं.
पण अपेक्षेपेक्षा बऱ्याच वेगानं अमेरिकचं सैन्य तालिबानच्या जिल्ह्यांमधून बाहेर पडलं. त्याचा वेग आणि प्रमाण दोन्हीही चकीत करणारं आहे. कोव्हिड 19 मुळं निर्माण झालेल्या संकटाच्या कारणाचाही इथं उल्लेख करायला हवा.
सैन्य मागं घेण्याच्या योजनांमध्ये सातत्यानं बदल केलं जात आहेत. सुरक्षा आणि कोव्हिड या दोन्ही धोक्यांमुळं कर्मचारी ठरावीक वेगावं परत येत आहेत. तसंच आणीबाणीच्या वेळेसाठी इतरांनीही तयारी केली आहे. कारण इथं काही दिवस काळजीचे असतात, तर काही शांततेचे.
"आम्हाला सर्वांना सध्या सर्वात महत्त्वाची म्हणजे सुरक्षेची चिंता आहे," असं युरोपातील एका उच्चायुक्तानं म्हटलं. ''गेल्या काही महिन्यांत आम्ही काबूलमध्ये सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा करत आहोत. कारण आम्ही इथं बरंच काही केलं असून, आम्हाला इथं राहायचं आहे."
बेल्जियमच्या अखेरच्या उच्चायुक्तांनी या आठवड्यात माघार घेतली आहे तर ऑस्ट्रेलियानं मे महिन्यातच दुतावास बंद केला. फ्रान्सनंही जवळपास माघार घेतली असून ब्रिटिश हे इतर सर्वांप्रमाणं सातत्यानं परिस्थितीवर नजर ठेवून आहेत.
यातही या राजदूतांना किंवा दूतावासांना मदत करणारे अफगाण नागरिक सर्वाधिक चिंतेत आहेत. यात विदेशी राजदुतांना भाषा आणि स्थानिक संस्कृतीबरोबर एकरुप होण्यासाठी मदत करणारे दुभाषक आणि अशा इतरांचा समावेश आहे. वीजेचा अभाव अशा इतर अनेक अडचणींमध्ये असलेल्या या नागरिकांना दुतावास पाहण्याची संधी मिळाली होती. पण आता समोर काय असणार असाच प्रश्न सर्वांना आहे.
''जर अनेक वेळा त्यांना अपयशच येणार आहे हे देशावर बिंबवण्यात आलं असेल, तर मग अशा परिस्थितीत अडकलेल्या अफगाणिंना काय आशा राहणार. ते पर्याय कसा शोधणार?'' असा सवाल माजी वाणिज्य उपमंत्री आणि सध्या काबूलमध्ये आघाडीच्या कंपनीत अधिकारी असलेले मुकद्देसा योरीश म्हणाले.
मे महिन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारनं काबूलमधूल दुतावास बंद करत असल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळं अफगाणिस्तानच्या नागरिकांमध्ये अस्वस्थता होती. मात्र हे पाऊल काही दिवसांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपाचं असेल अशी त्यांना आशा आहे. तर इंग्लंडनं दुतावासाच्या माध्यमातून ट्विटद्वारे ब्रिटिश नागरिकांना शक्य तेवढ्या लवकर अफगाणिस्तान सोडण्याची विनंती केली होती.
"दुर्दैवानं आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातून आमच्याबद्दल अशा प्रकारचे प्रतिध्वनी उमटत आहेत. आमच्या देशाबद्दल अत्यंत वाईट असे अंदाज वर्तवले जात आहे. त्यात गृहयुद्धाचा अंदाज वर्तवला जात आहे," असं यौरीश यांनी अत्यंत दुःखीपणानं सांगितलं. अफगाण नागरिकांना युद्ध आणखी भडकण्याचीही चिंता असल्याचं ते म्हणाले.
ब्रिटिश हे पुन्हा एकदा इतर विदेशींप्रमाणे अमेरिकेकडं लक्ष ठेवून आहेत. दुतावासाचं संरक्षण करण्यासाठी इतर ठिकाणांप्रमाणं याठिकाणीही त्यांच्या शेकडो तुकड्या ठेवणार असल्याचं अमेरिकेनं म्हटलं आहे.
यात धोका तर आहेच. पण विदेशी सैन्याची कोणत्याही प्रकारची उपस्थिती ही त्यांनी घेतलेला ताबा, समजली जाईल असं तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं. अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात झालेल्या करारामुळं याठिकाणच्या समस्येवर तोडगा निघू शकला. पण हा प्रकार त्या कराराचं उल्लंघन असल्याचंही तालिबाननं म्हटलं.
"अमेरिकेबरोबर झालेल्या करारादरम्यान या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली. अमेरिकेनं सर्व तुकड्या मागं घेणार असं सांगितलं होतं. तसंच सर्व सल्लागार, इतरही संबंधित परत जातील असं सांगण्यात आलं होतं," असं तालिबानचे प्रवक्ते सोहेल शाहीन म्हणाले.
तालिबान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा तयार करण्यासाठी उत्सुक आणि प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर दुतावासांवरही त्यांची नजर आहे. गेल्या महिन्यात युरोपीय संघाचे विशेष राजदूत टॉमस निकल्सन यांनी दोहामधील तालिबानी नेत्यांकडं सुरक्षिततेविषयी काळजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर काही तासांतच तालिबाननं यावर माहिती दिली. राजनायिक आणि मदत कार्यासाठी आलेल्या सर्वांना संरक्षण दिलं जाईल असं त्यांनी सांगितलं.
दोहामध्ये राजदुतांच्या शब्दाला तालिबानी कमांडरकडून मान दिला जात असल्याचं एका विदेशी राजदुतांनी म्हटलं. मात्र त्यांच्याशी सगळे सहमत नाहीत. जगभरातील राजदुतांनी काबूलमध्ये राहावं अशी तालिबानची इच्छा आहे. मात्र त्यांनी त्यांचं काम करण्याऐवजी केवळ सरकारला मदत करावी, असं त्यांचं मत आहे.
काही विदेशी कार्यालयंही 'ग्रीन झोन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कडक सुरक्षा व्यवस्थेच्या भागात आहेत. पण तेही आता गेटच्या आत स्थलांतरीत करण्याचा विचार करत आहेत. नॉर्वेनं राजदूत आणि मदत करणाऱ्यांतर्फे चालवलं जाणारं रुग्णालयच सुरू ठेवण्याचं मान्य केलं आहे. काही दिवसांत दुसरं रुग्णालय उभारणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. या सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. अफगाणिस्तानसाठीही ते महत्त्वाचं आहे. जर फारच वाईट परिस्थिती निर्माण झाली तर बचाव आणि बाहेर पडण्यासाठी ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
नाटोच्या नियमानुसार हामीद करझई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे तुर्की आणि अमेरिकेच्या तुकड्यांच्या ताब्यात आहे. अफगाणिस्तानच्या सरकारबरोबर द्विपक्षीय करारातून हा मुद्दाही तुर्की सोडवेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
पण अशाप्रकारे ऐनवेळीदेखील अंकाराबरोबर राजकीय, सुरक्षा आणि कायदेशीर मुद्दे हे अद्याप गुंतागुंतीचे बनले आहेत. तालिबानींचा हट्टही त्यात विसरता कामा नये. मात्र नाटोच्या अधिकाऱ्यांना हा करार होण्याची आशा आहे.
बहुतांश दुतावासांनी मात्र, आता आहे त्या स्थितीत राहण्याचे संकेत दिले आहेत.
"अमेरिकेचा काबूलमधील दूतावास सुरू असून सुरुच राहणार आहे," अशी एक पोस्ट त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर पाहायला मिळाली. माध्यमांत तुकड्या मागं घेण्याचा वेग वाढवल्याचं वृत्त आल्यानंतर ही पोस्ट आली.
"दूतावास काबूलमध्येच राहतील," असं एका पाश्चात्य राजदुतानं म्हटलं. "पण आम्ही सध्या संवेदनशील अशा परिस्थितीत आहोत. पण तरीही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. दुतावासातील कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे."
"इंग्लंडच्या दुतावासावर लक्ष ठेवायला हवं," असं काबूलमधील आणखी एक राजदूत म्हणाले. "ही केवळ पाश्चिमात्य मोहीम नाही, तर चीनच्या राजदुतांनीही सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा वाढवायची असल्याचे संकेत दिले."
ग्रीन झोनमध्ये असलेलं ब्रिटिश कंपाऊड हे इतर दुतावासांच्या तुलनेत मोठं आहे. पण त्यात याच आकाराचे इतरही काही आहेत. त्यामुळं त्याकडं वेगळ्या दृष्टीनं पाहिलं जात आहे.
तसंच अफगाणी आणि विदेशी अशा सर्वांच्या नजरा या देशातील वेगानं बदलत असलेल्या सुरक्षेच्या स्थितीवर आहे.
"तालिबानच्या ताब्यात असलेले अनेक जिल्हे हे तसं पाहता फारसे महत्त्वाचे नसले, तरी तालिबानच्या प्रचारासाठी ते फायदेशीर ठरणारे आहेत," असं अफगाणिस्तानचे माजी संरक्षम उपमंत्री तमिम असे म्हणाले. ते सध्या काबूलमधील युद्ध आणि शांतता संस्थेचे प्रमुख आहेत. "यानंतरचा वाद किंवा लढा हा शहरांसाठी होईल, याचे संकेतही त्यांनी दिली.
एखाद्या संघर्षाच्या परिस्थितीत जेव्हा प्रत्यक्ष स्थिती ही घडणाऱ्या घटनांएवढीच महत्त्वाची असते, त्याचवेळी आता राजदुतांमध्येही शांत आणि संयमी राहणं हे तेवढंच अधिक कठिण बनलं आहे.
