कीर्ती दुबे
देशातल्या अनेक राज्यात पेट्रोलच्या किंमतींनी 100 पार केली आहे. दर महिन्याला महागाईचे उच्चांक गाठले जात आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतीवरून भाजप आणि काँग्रेस एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. अशातच सोशल मीडियावर एक मेसेज व्हायरल होतोय.
या मेसेजमध्ये पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतींचं ब्रेकअप दाखवून दावा केला जातोय की पेट्रोलच्या वाढणाऱ्या किंमतींना मोदी सरकार नाही तर राज्य सरकार जबाबदार आहे. या मेसेजमध्ये म्हटलंय की राज्य सरकारं पेट्रोलवर भरभक्कम टॅक्स लावतात.
हा टॅक्स केंद्र सरकारच्या टॅक्सपेक्षा जास्त आहे आणि म्हणूनच पेट्रोलची किंमत सर्वसाधारण लोकांना परवडण्याच्या पलीकडे गेली आहे.
या दाव्यात असं म्हटलं की, "प्रत्येक पेट्रोल पंपावर एक बोर्ड लावला जावा ज्यात पेट्रोलवर असलेल्या टॅक्सची माहिती दिली जावी. हा टॅक्सा असा आहे - मूळ किंमत - 35.50 रुपये, केंद्र सरकारचा टॅक्स - 19 रुपये, राज्य सरकारचा टॅक्स - 41.55 रुपये, वितरक - 6.5 रुपये, एकूण - 103 रुपये. तेव्हाच जनतेला कळेल की वाढत्या किंमतीसाठी कोण जबाबदार आहे."
फॅक्ट चेक
ओपेकनुसार (तेल निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना) भारत जगातला तिसरा सगळ्यांत जास्त पेट्रोल आयात करणारा देश आहे.
भारतात प्रतिदिन 30 लाख बॅरल खनिज तेल आयात केलं जातं. काही आर्थिक कारणांमुळे ही मागणी गेल्या 6 वर्षांतली सगळ्यांत कमी मागणी आहे.
पेट्रोलवर जीएसटी लागत नाही त्यामुळे यावर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा टॅक्स लागतो. तसंच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सतत बदलत असतात त्यामुळे पेट्रोलचे भाव दररोज बदलतात.
पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कशा ठरतात हे आधी पाहूया. या किंमती चार टप्प्यात ठरतात.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत आणि त्या तेलाला तेल शुद्धीकरण प्रकल्पापर्यंत आणण्याचा खर्च (यात समुद्रातून येणाऱ्या गोष्टींवर लागणाऱ्या कराचाही समावेश होतो.)
शुद्ध पेट्रोल पंपापर्यंत पोहचवण्याचा खर्च आणि वितरकाचा फायदा.
पेट्रोलवर लागणारी केंद्र आणि राज्य सरकारची एक्साईज ड्युटी
राज्यांनी लावलेला व्हॅट
केंद्र सरकार किती कर लावतंय?
आता प्रश्न असा आहे की, केंद्र सरकार एक्साईज ड्युटीच्या नावावर किती कर लावतंय. सध्या पेट्रोलवर लागणारी एक्साईज ड्युटी 32.90 प्रती लीटर आहे.
2014 पासून 2021 पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या एक्साईज ड्युटीमध्ये केंद्र सरकारने 300 टक्के वाढ केली आहे. ही गोष्ट याच वर्षी मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितली होती.
2014 साली पेट्रोलवर 9.48 रुपये प्रती लीटर एक्साईज ड्युटी लागत होती. ती वाढून आता 32.90 प्रती लीटर झालेली आहे.
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या वेबसाईटवर भारतातल्या मोठ्या शहरांमधल्या पेट्रोलच्या किंमतीची विस्तृत माहिती दिली आहे. यावरून कळू शकतं की केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सामान्य जनतेकडून कोण किती टॅक्स वसूल करतंय.
आता दिल्लीचं उदाहरण घ्या. 16 जुलै 2021 पासून लागू झालेल्या या किंमतीनुसार दिल्लीत पेट्रोलची बेस किंमत 41 रुपये प्रती लीटर आहे.
यावर कच्च्या तेलाची ने-आण करण्याचा खर्च 0.36 रुपये आहे. यावर 32.90 रुपये ही केंद्राची एक्साईज ड्युटी आहे. हे पैसे केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा होतील. 3.85 रुपये वितरकाचा फायदा आहे. यावर दिल्ली सरकारने लावलेला व्हॅट 24.43 रुपये इतका आहे. हे सगळं एकत्र केलं की दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 101.45 रुपये प्रती लीटर इतकी होते.
दिल्ली सरकार पेट्रोलवर 30 टक्के व्हॅट घेते. हा व्हॅट एक्साईज ड्युटी, वितरकाला येणारा खर्च आणि कच्च्या तेलाची समुद्रातून ने-आण करण्याचा खर्च पेट्रोलच्या बेस किंमतीत मिळवल्यानंतर लागतो.
पण केंद्र सरकारकडून लागणारी एक्साईज ड्युटी टक्केवारीत नाही, तर एकगठ्ठा किंमतीवर लागते. 16 जुलैच्या आकड्यांनुसार हा कर 32.90 रुपये इतका आहे.
राज्य सरकारं किती टॅक्स घेतात?
26 जुलैला केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी लोकसभेत म्हटलं की, पेट्रोलवर सगळ्यांत जास्त व्हॅट मध्यप्रदेश सरकार लावतं. हा व्हॅट 31.55 प्रती लीटर आहे.
डिझेलवर सगळ्यांत जास्त व्हॅट राजस्थान सरकार घेतं आणि हा कर 21.82 रूपये प्रती लीटर इतका आहे. म्हणजे जी राज्य सगळ्यांत जास्त व्हॅट लावत आहेत ती पण केंद्र सरकारपेक्षा कमी कर घेत आहेत.
सगळ्यांत कमी व्हॅट अंदमान निकोबारमध्ये घेतला जातो, हा कर 4.82 इतका कमी आहे. डिझेलवरचा व्हॅट 4.74 रूपये प्रती लीटर इतका आहे.
राज्य सरकारं व्हॅटसह आणखीही काही टॅक्स लावतात. या करांना ग्रीन टॅक्स, टाऊन टॅक्स रेट अशी नावं दिली जातात.
पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या टॅक्समधून केंद्र आणि राज्य सरकारांची भरभक्कम कमाई होते.
फॅक्ट चेक : सध्या जो दावा केला जातोय की केंद्र सरकारचे कर राज्य सरकारांपेक्षा कमी आहे तो चुकीचा आहे असं आम्हाला आमच्या फॅक्ट चेकमध्ये आढळलं आहे.
केंद्र सरकारचा एक्साईज कर राज्य सरकारच्या करांपेक्षा जास्त आहे ही गोष्ट केंद्र सरकारने स्वतः संसदेत दिलेल्या उत्तरात मान्य केली आहे.
