बुधवार, 17 एप्रिल 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified: बुधवार, 6 डिसेंबर 2023 (15:09 IST)

पक्षाच्या कार्यकर्त्यांबरोबरच 'या' व्यावसायिक कंपन्याही नेत्यांना मिळवून देतात सत्ता

election
एकेकाळी आपल्या देशात निवडणुका जाहीर झाल्या की लगेच नेते आणि कार्यकर्त्यांची लगबग सुरू व्हायची.
प्रचाराचे बॅनर छापण्यापासून ते मतदाराला मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम कार्यकर्ते मन लावून करत असत. पण काळ पुढे सरकत गेला आणि निवडणुकांचं स्वरूपही बदललं. कार्यकर्त्यांची जागा खाजगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतली.
 
निवडणुकीच्या विजयाचं श्रेय पक्ष आणि नेत्यांना तर मिळूच लागलं, पण पडद्यामागे राहून काम करणाऱ्या अनेक नावांची चर्चाही होऊ लागली.
 
प्रशांत किशोर, सुनील कनुगोलू, नरेश अरोरा, रॉबिन शर्मा अशा उच्चशिक्षित तरुणांना आखलेली रणनीती आणि केलेल्या नियोजनाच्या बळावर वेगवेगळ्या पक्षांनी मागच्या काही वर्षांमध्ये निवडणुका जिंकल्याचं बोललं जाऊ लागलं.
 
राजकारणाची आवड असणाऱ्या तरुणांना या नावांबाबत उत्सुकता वाटू लागली आणि राजकीय व्यवस्थापनाकडे अनेकांचा कल वाढला.
 
पुण्यातल्या एमआयटीसारख्या संस्थेत राजकारण 'स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट' नावाची एक राजकारण शिकवणारी शाळाही सुरू झाली.
 
एकीकडे प्रशांत किशोर यांनी एकामागून एक निवडणुका जिंकण्याचा, माध्यमांना मुलाखती देण्याचा धडाका लावला होता, तर दुसरीकडे एकेकाळी त्यांच्यासोबतच काम करणाऱ्या सहकाऱ्यांनीही वेगवेगळ्या पक्षांसोबत निवडणूक रणनीतीकार म्हणून कामही सुरू केलं होतं.
 
राजकारणाची आवड असणाऱ्या, वक्तृत्वात गती असणाऱ्या, मानव्यविद्या शाखांचं शिक्षण घेतलेल्या आणि रोजगाराच्या नवनवीन संधी शोधणाऱ्या भारतीय तरुणांना या क्षेत्राने आकर्षित केलं नसतं तरच नवल.
 
त्यामुळे पॉलिटिकलं कन्सल्टन्सी म्हणजे नेमकं काय? या क्षेत्रात करियर कसं करता येऊ शकतं?
 
सध्या हा उद्योग नेमका किती मोठा आहे? आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे भविष्यात राजकीय व्यवस्थापन किंवा निवडणूक व्यवस्थापनाचं भविष्य काय असू शकतं? याच प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न.
 
राजकीय सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या या कंपन्या काय करतात?
राजकीय नेत्यांसोबत बसून त्यांचे विचार समजून घेणं, त्यांचं राजकीय ध्येय ठरवून देणं आणि त्यानुसार नियोजन करून आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीचं धोरण आखणं हे काम राजकीय सल्ला देणाऱ्या या कंपन्या करत असतात.
 
नेत्यांच्या सोशल मीडियापासून ते भाषणांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत मदत करून निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
 
याबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे म्हणाले की, "राजकारण हा धारणा तयार करण्याचा खेळ झालाय. थोडक्यात काय तर तुम्ही कितीही चांगलं काम केलं आणि त्याचा प्रचार केला नाही ते त्या कामाच्या जोरावर तुम्हाला निवडणुका जिंकता येतीलच असं नाही.
 
त्यामुळे निवडणूक प्रचाराचे विषय, वेळापत्रक, कोणत्या वेळी काय बोललं पाहिजे, जाहीरनाम्यांमध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश असला पाहिजे अशा सगळ्या विषयांसाठी या कंपन्या उमेदवारांना मदत करत असतात.
 
सर्वेक्षण करण्यातही या कंपन्या त्यांना मदत करतात. या सर्वेक्षणांमधून योग्य उमेदवार कोणता असावा, मतदारसंघाचा आकार आणि जातीय समीकरण नेमकं कसं आहे आणि सध्याच्या उमेदवारांची नेमकी परिस्थिती काय आहे हे स्पष्ट होतं. 
 
नुकत्याच पार पडलेल्या राजस्थानच्या निवडणुकीत डिझाइन्ड बॉक्स या कंपनीची चर्चाही झाली होती.
 
अशोक गेहलोत यांनी याच कंपनीला विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारीही दिली होती. पण त्याआधी काँग्रेसच्या निवडणूक टास्क फोर्सचे सदस्य असणाऱ्या सुनील कनुगोलू यांनी गेहलोत सरकारमधल्या आमदारांवर मतदार नाराज असल्याचा सल्ला अशोक गेहलोत यांना दिला होता.
 
याबाबत गेहलोत म्हणाले होते की, "मी माझ्या राज्याला जास्त ओळखतो, माझी निवडणूक कोणतीही कंपनी लढवू शकत नाही."
 
त्यामुळे सुनील कनुगोलू यांनी तेलंगणावर लक्ष केंद्रित केलं आणि कदाचित तेलंगणामध्ये सलग दहा वर्षे सत्तेत राहणाऱ्या भारत राष्ट्र समितीचं सरकार उलथवून टाकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
 
सुनील कनुगोलू यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेससाठी काम केलं होतं.
 
त्या निवडणुकीत भाजपचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याविरुद्ध काँग्रेसने चालवलेल्या 'पेसीएम' या मोहिमेचे शिल्पकार म्हणूनही कनुगोलू यांना ओळखलं जातं.
 
राजकीय निरीक्षकांचं असंही मत आहे की काँग्रेसचे नेते डी.के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांच्या वादापासून निवडणुकांना दूर ठेवून काँग्रेसला सत्तेत बसवण्यासाठी सुनील आणि त्यांच्या चमूने विशेष प्रयत्न केले होते.
 
मतदारांची दिशाभूल करणं सोपं झालं आहे का?
निवडणुकीत वाढत चालला पैश्यांचा वापर आणि अशा व्यावसायिक कंपन्यांना सोशल मीडिया आणि माध्यमांबाबत असणारं अधिकचं ज्ञान यामुळे सामान्य मतदारांची दिशाभूल करणं सोपं झालं आहे का?
 
यावर बोलताना अभय देशपांडे म्हणाले की, "आजकाल प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. व्हाट्सअपचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला जातो.
 
डिजिटल साक्षरता नसलेल्या लोकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आजकाल गावोगावी डिजिटल कार्यकर्ते तयार झाले आहेत.
 
आधी म्हटलं जायचं की एखाद्या शिक्षकाला एखादी माहिती दिली तर ती त्याच्या गावातल्या हजारेक लोकांपर्यंत सहज पोहोचते पण आता त्यांच्या जागा या कंपन्यांच्या डिजिटल प्रचाराने घेतलेली आहे.
 
या सगळ्या गोष्टी असल्या तरी एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे की अशा कंपन्यांची भूमिका ही मर्यादित असते.
 
पक्षाचं संघटन चांगलं असेल, कार्यकर्त्यांचं केडर मजबूत असेल तर आणि तरच निवडणूका जिंकता येतात अशा कंपन्यांची नक्कीच मदत होते पण कार्यकर्त्यांशिवाय केवळ त्यांच्या भरवशावर निवडणुका जिंकता येतील असं म्हणता येणार नाही.
 
हा उद्योग किती मोठा आहे?
इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार राजकीय कन्सल्टिंगच्या या उद्योगाचा आकार सध्या 2,000 ते 2,500 कोटी एवढा आहे.
 
वेगवेगळ्या पातळ्यांवर तब्बल तीस हजार लोक सध्या यामध्ये काम करतात.
 
महाराष्ट्राचा विचार केला तर सध्या महाराष्ट्रात सुमारे 12 प्रमुख पॉलिटिकल कन्सल्टिंग करणाऱ्या कंपन्या काम करतात.
 
याव्यतिरिक्त अगदी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांपासून ते खासदारकीच्या निवडणुकीपर्यंत प्रत्येक उमेदवाराला त्याच्या खिशाला परवडेल अशा दरात निवडणूक लढवून देणाऱ्या छोट्या छोट्या कंपन्याही राज्यात आहेत.
 
निवडणुकीत कॉर्नर सभा घेणं, एखाद्या मोठ्या सभेच्या आधी वातावरण निर्मिती करणं, पोलिंग चिठ्ठ्यांपासून ते पॅम्प्लेटपर्यंत सगळ्या गोष्टींचं वाटप करणं यामध्ये ते मदत करत असतात.
 
महाराष्ट्रात अशीच एक छोटी कंपनी चालविणाऱ्या एका तरुणाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की,"आर्ट्समधून शिक्षण घेतलेले, राजकारणाचं ज्ञान असलेले आणि विशेष म्हणजे नोकरीच्या शोधात असलेले तरुण अशा कंपन्यांसाठी काम करतात.
 
तुमचं वक्तृत्व चांगलं असेल तर आठ ते दहा दिवसांचे पन्नास हजार रुपयेही मिळतात. प्रशांत किशोर, सुनील कनुगोलू ही खूप मोठी नावं आहेत.
 
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लढवण्यासाठी मदत करणाऱ्या छोट्या छोट्या कंपन्या आहेत.
 
यातून रोजगार तर मिळतोच पण उमेदवाराला चांगला निकालही मिळतो." फक्त मराठवाड्यात अशा सहा ते सात कंपन्या असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
 
निवडणुका हा इव्हेंट झालाय त्यामुळे याची गरज वाढत चाललीय
राजकारणाचं व्यवस्थापन आणि निवडणुकांचं नियोजन करणाऱ्या कंपन्यांबाबत बोलताना पुण्यातल्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे संशोधक शिवाजी मोटेगावकर म्हणतात की, "आपल्या लोकशाहीमध्ये निवडणुका हा उत्सव किंवा एखादा इव्हेन्ट बनल्या आहेत.
 
त्यामुळे निवडणुकांमध्ये अशा कंपन्यांची मदत घेतली नाही, सोशल मीडियाचा वापर प्रभावीपणे केला नाही तर त्याचं नक्कीच नुकसान होऊ शकतं.
 
या कंपन्या नेमकं काय करतात हे जर अभ्यासलं तर लक्षात येईल की निवडणूक प्रचारात मतदारांच्या मनात एकप्रकारचा पॅटर्न तयार करण्याचं काम ते करतात.
 
ज्या उमेदवार किंवा पक्षाने त्यांना नियुक्त केलं असेल त्याच्यासाठी निवडणुकीत सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडिया, स्थानिक मुद्दे यांचा वापर केला जातो आणि एक सुप्त जन'मन' तयार करण्यात या कंपन्या यशस्वी ठरतात.
 
सगळेच पक्ष सध्या हे करत आहेत. लोकशाहीवर याचे दूरगामी परिणाम काय होऊ शकतील हे आत्ताच सांगता येत नसलं तरी हे मात्र खरं आहे की निवडणुका या इव्हेन्ट बनत चालल्या आहेत.
 
कार्यकर्त्यांचं महत्त्व कमी झालंय असं मला वाटत नाही पण हो राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्र शिकणाऱ्यांसाठी ही एक नवीन संधी आहे.
 
आधीच्या काळी राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि आता सध्या त्याकडे बघण्याचा व्यावसायिक दृष्टिकोन यामध्ये फरक आलेला आहे आणि ही चांगली गोष्ट आहे असं मला वाटतं.
 
उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीला शिस्तबद्ध राजकारण करायचं असेल आणि एखाद्या ठराविक विचारधारेने किंवा हेतूने तो माणूस प्रेरित झालेला नसेल, राजकारणाकडे तो निव्वळ व्यावसायिक किंवा प्रोफेशनल दृष्टीने बघत असेल तर अशा माणसाला निवडणुकीत मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ही मदत नक्कीच फायदेशीर ठरू शकते.
 
पुण्यात राजकारण शिकवणारे, नेत्यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून काम करण्यास शिकवणारे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.
 
राज्यातील तरुण राजकारण्यांच्या सोबत फिरणाऱ्या टीममध्ये असे तज्ज्ञ आणि प्रशिक्षित लोक आहेत.
 
मुळात आजकाल राजकारण हे फक्त निवडणुकांपर्यंत मर्यादित राहिलेलं नाही.
 
चोवीस तास राजकारणाचा ट्रेंड वाढत चाललाय त्यामुळे तुम्हाला चर्चेत राहण्यासाठी, सतत लोकांच्या बरोबर संपर्क साधण्यासाठी अशा कंपन्यांची मदत घेणं ही अलीकडच्या काळात अपरिहार्यता बनत चाललेली आहे.
 
राजकारणाचं बदलत चाललेलं हे स्वरूप चांगलं की वाईट हे सांगता येणार नाही पण ही नक्कीच एक गरज आहे."
 
यातल्या मुख्य कंपन्या कोणत्या आहेत?
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रशांत किशोर आणि त्यांच्या काही मित्रांनी मिळून सिटिझन्स फॉर अकाउंटेबल गव्हर्नन्स (CAG) ही कंपनी सुरु केली होती.
 
त्यावेळी त्यांनी नरेंद्र मोदींचा प्रचार केला होता.
 
2015 ला प्रशांत किशोर यांनी आयपॅक (IPAC) ची स्थापना केली आणि एकामागून एक निवडणूका जिंकण्यात अनेकांना मदत केली.
 
2015ला बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत नितीश कुमार यांच्यासोबत प्रशांत किशोर यांनी काम केलं. नितीश कुमारांची सत्ता आल्यानंतर नितीश कुमारांनी प्रशांत किशोर यांना कॅबिनेट दर्जा दिला होता.
 
जनता दल युनायटेड पक्षातील इतर नेते आणि प्रशांत किशोर यांचे मतभेद झाल्यानंतर प्रशांत किशोर यांनी जदयुला सोडचिठ्ठी दिली होती.
 
त्यानंतर आयपॅकने 2017 ला पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात काँग्रेससोबत काम केलं, 2019ला आंध्रप्रदेशात जगनमोहन रेड्डी यांना निवडणूक जिंकण्यात मदत केली, 2021ला पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्यासोबतही आयपॅकनेच काम केलं.
 
आयपॅकसोबतच भारतात वेगवेगळ्या कंपन्याही सुरु झाल्या.
 
तेलंगणात रेवंत रेड्डी यांच्यासोबत काम केलेल्या सुनील कनुगोलू यांची INCLUSIVE MINDS, हिमांशु सिंग यांची एबीएम (ABM), रंगेश श्रीधर यांची वराह अनॅलिटिक्स (VARAHE ANALYTICS), दिनेश अरोरा यांची डिजाईन बॉक्सड (DESIGNBOXED), रॉबिन शर्मा यांची शोटाईम कन्सल्टिंग (SHOWTIME CONSULTING), दिग्गज मोगरा यांची जर्व्हिस कन्सल्टिंग (JARVIS CONSULTING) यासोबतच अनेक कंपन्या सध्या देशात वेगवेगळ्या पातळींवर निवडणुकांमध्ये सक्रिय असलेल्या दिसतात.
 
Published BY- Priya Dixit