हिजाबवर प्रश्न तर बांगड्या आणि क्रॉसला सूट का? असा सवाल कर्नाटक उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला
Hijab Controversy: कर्नाटक उच्च न्यायालयात हिजाब वादाबाबत सहाव्या दिवशी सुनावणी सुरू असताना मुस्लिम विद्यार्थिनींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने पक्षपातीपणाचा आरोप केला. वकिलाने सांगितले की, सरकार एकट्या हिजाबचा मुद्दा का काढत आहे. ते म्हणाले की, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिंदू मुली बांगड्या घालतात, तर ख्रिश्चन मुली क्रॉस घालतात. अखेर त्यांना संस्थांमधून बाहेर का पाठवले जात नाही. ते म्हणाले की सरकारी आदेशात इतर कोणत्याही धार्मिक चिन्हाबद्दल बोलले गेले नाही. हिजाब का? त्यांच्या धर्मामुळे तर नाही ना? मुस्लिम मुलींशी होणारा भेदभाव हा पूर्णपणे धर्मावर आधारित आहे.
'नियम बदलण्याच्या वर्षभर आधी नातेवाईकांना माहिती द्यायची होती'
हिजाबची मागणी करणार्‍या विद्यार्थिनींच्या वकिलांनी सांगितले की, जर या बंदीबाबत कोणताही आदेश जारी केला असेल, तर विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना एक वर्ष अगोदर त्याची माहिती द्यावी लागेल. अधिवक्ता रविकुमार वर्मा यांनी शिक्षण कायद्याचा हवाला देत हे सांगितले, ज्यामध्ये कोणताही नियम एक वर्ष अगोदर सांगण्याची तरतूद आहे. यासोबतच या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी हायकोर्टाने कालमर्यादा निश्चित करून हिजाबच्या वादावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. ते म्हणाले की, कर्नाटक शिक्षण कायद्यात हिजाबवर बंदी घालण्यासारखे काहीही प्रस्तावित नाही.
कॉलेजमध्ये ड्रेस कोडबाबत कोणताही नियम नाही
हिजाब समर्थक वकिलाने सांगितले की, सरकारने कोणत्या नियम आणि अधिकाराखाली हिजाबवर बंदी घातली आहे हे सांगावे. कोणत्याही कायद्यात असे नाही. ते म्हणाले की, विद्यापीठपूर्व महाविद्यालयात ड्रेसबाबत कोणताही नियम नाही. हा कायदा नसून नियम आहे, असे ते म्हणाले. त्यात प्री-विद्यापीठ महाविद्यालयात गणवेश नसल्याचे म्हटले आहे. कॉलेज डेव्हलपमेंट कौन्सिलला याबाबत कोणतेही नियम बनविण्याचा अधिकार नाही, असे ते म्हणाले.
भाजप आमदार कॉलेज कमिटीच्या अध्यक्षपदावर प्रश्नचिन्ह
अधिवक्ता रवी कुमार वर्मा यांनी उडुपी येथील भाजप आमदार कॉलेज कमिटीचे अध्यक्ष आहेत असा सवालही केला. ते म्हणाले की, राजकीय पक्ष आणि विचारसरणीचा प्रतिनिधी असलेला आमदार. अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काम करण्याच्या हेतूवर विश्वास ठेवता येईल का? अशा समितीची स्थापना ही लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचे ते म्हणाले.
