मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला नाही - मुख्यमंत्री

मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला नाही तर या मध्ये अनेक  याचिकाकर्ते असून त्यांनी वेळ मागितला आहे.  असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे.आज कोर्टात मराठा आरक्षण यावर कोर्टात सुनावणी सुरु होणार होती.

मुख्यमंत्री म्हणाले की सत्य ती बातमी दाखवा जे कोर्टात घडले ते समोर सांगा आम्हाला हायकोर्टाने आम्हाला फाटकारलं नाही, याचिकाकर्त्यांनी वेळ मागितला आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सज्ज आहे, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

पूर्वीच सरकारने भूमिका मांडली आहे असं सांगतानाच आरक्षणाने सगळे प्रश्न सुटत नाहीत, असंही फडणवीस म्हणाले. जर आरक्षण सुरु झाले तर १५ टक्के या प्रमाणे ६००० जागा जेथे असतील सरकारी कॉलेज मध्ये मराठा समाजाला 900 जागा मिळतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे उर्वरित मुलांचे सुद्धा सरकारला विचर करावा लगणार आहे.

अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा अशी मागणी नसल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे . मात्र चुकीच्या गोष्टी पसरवायच्या, भडकवणारी वक्तव्यं करायची, समाजात तेढ निर्माण करायची, हे योग्य नसल्याचंही ते म्हणाले आहेत.आम्हाला शाहू-फुले-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र हवा आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांना अपेक्षित असं वर्तन सगळ्यांकडून व्हावं, असं आवाहन देवेंद्र फडणवीसांनी केलं आहे. मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी ७ डिसेंबर पर्यंत तहकूब. सर्व याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी शेवटची मुदत - मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे.