अनुराधा भसीन जामवाल
काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. तसेच या राज्याचं विभाजन करून तेथे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्याचा प्रस्ताव असणारं विधेयक मांडण्यात आलं आहे. यापैकी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल.
परंतु गेल्या चार दिवसांमध्ये जम्मू आणि काश्मीर राज्यामध्ये गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे.
काश्मीरमध्ये नेमकं चाललंय काय? प्रत्येकाच्या मनात हाच प्रश्न आहे. नेमकं उत्तर कोणालाच माहित नाही. पण गेल्या १५ दिवसांमध्ये मोठी घबराट निर्माण झाली आहे. आधीपासून मोठा बंदोबस्त असणाऱ्या खोऱ्यामध्ये सुरक्षा दलांची जास्त कुमक तैनात करण्यात आलेली आहे आणि अमरनाथ यात्रा रद्द करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारमधील विविध अधिकाऱ्यांनी केलेली गोंधळात टाकणारी वक्तव्यं, प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असतानाही सर्व काही सुरळीत असल्याचं राज्यापालांनी म्हणणं आणि यासगळ्याबाबत लोकांना कोणताही दिलासा न देता केंद्र सरकारने बाळगलेलं गूढ यामुळे नेमकं काय घडतंय हे माहित नसल्याने वाढत असलेल्या भीतीला खतपाणी घातलं गेलं.
सरकारी आकडेवारीनुसार जास्तीची 38,000 कुमक गेल्या 10 दिवसांमध्ये काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आली आहे. तर अमरनाथ यात्रेची सुरुवात होत असताना यात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठी आणि एकूणच यात्रा सुरळीत पार पडावी म्हणून 40,000 सैनिक तैनात करण्यात आले होते.
पहिल्यांदाच अमरनाथ यात्रा अशी रद्द करण्यात आली असून भाविकांना परत जाण्यास सांगण्यात आलं आहे. या मार्गावरच ताब्यात घेण्यात आलेला स्नायपर (बंदुकीने लांबूनही अचूक वेध घेणारा), एण्टी टँक भूसुरुंग आणि इतर दारुगोळा पाहता या यात्रेला धोका असल्याचं स्थानिक अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं.
खरंतर यापूर्वी खोऱ्याने यापेक्षा वाईट परिस्थितीमध्ये यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात सैन्य - शस्त्रास्त्रं तैनात झालेलं पाहिलं आहे. पण यासर्वांदरम्यान भाविकांना कोणतीही अडचण आली नव्हती. परंपरेनुसार ही यात्रा वर्षातून एकदाच 15 दिवस चालायची. पण गेल्या तीस वर्षांमध्ये खोऱ्यामधल्या वाढलेल्या सशस्त्र तणावादरम्यान हिंदुत्त्वाचं राजकारण करताना जास्तीत जास्त भाविकांना जाता यावं, म्हणून कालावधी वाढवून तब्बल 2 महिन्यांपर्यंत करण्यात आला होता.
1990 च्या दशकामध्ये मोठ्या घडामोडी होत असतानाही 1995 पर्यंत कोणत्याही धोक्याशिवाय ही यात्रा सुरळीतपणे पार पडली होती. 1995मध्ये हरकत-उल्-अन्सार नावाच्या तुलनेने कमी माहिती असलेल्या दहशतवादी संघटनेने या यात्रेवर हल्ला करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर भारतातल्या उजव्या विचारसरणीच्या हिंदुत्ववादी राजकीय संघटनांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
2000 मध्ये अमरनाथ यात्रेच्या पहलगाममधील बेस कँम्पचं संरक्षण करणाऱ्या सीआरपीएफ वर संशयित सशस्त्र अतिरेक्यांनी हल्ला केला. 2 पोलिसांसह 27 जण ठार झाले, तर 50 जण जखमी झाले.
जखमींमध्ये यात्रेकरू आणि स्थानिक हमालांचा समावेश होता. ही घटना पाहणाऱ्या काही साक्षीदारांच्या मते चकमकीच्या पहिल्या 10 मिनिटांमध्येचच या हल्लेखोरांचा खात्मा करण्यात आला होता आणि ठार झालेले बहुतेक सर्वसामान्य नागरिक हे सीआरपीएफच्या जवानांनी घाबरून केलेल्या गोळीबारात ठार झाले होते.
हे दोन हल्लेखोर मारले गेल्यानंतर पुढची तब्बल 20 मिनिटं सीआरपीएफच्या जवानांनी गोळीबार सुरू ठेवला. असा हल्ला होण्याची शक्यता असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळाल्याची कबुली तेव्हाचे केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी या यात्रेनंतर दिली होती. पण सोबतच यासगळ्यामध्ये सुरक्षा यंत्रणांकडून गोंधळ झाला नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.
जुलै 2001 मध्ये संशयित अतिरेक्यांनी शीशनाग कॅम्पवर दोन हातबॉम्ब भिरकावले. यामध्ये 12 जण ठार तर 13 जखमी झाले.
यात्रेवर पुन्हा एकदा हल्ला करण्यात आला 6 ऑगस्ट 2002रोजी नुनवान इथल्या कॅम्पवर अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात 50 जण मारले गेले. या हल्ल्यानंतर अमरनाथ यात्रेकरूंना घेऊन जाणाऱ्या बसवर दक्षिण काश्मिरमध्ये गोळीबार करण्यात आला आणि त्यात काही जण जखमी झाले होते.
असे हल्ले होऊनही ही यात्रा कधी थांबवण्यात आली नाही वा रद्द करण्यात आली नाही. कुतुहलाची बाब म्हणजे अमरनाथ यात्रेवर आतापर्यंत झालेले सगळे हल्ले हे केंद्रामध्ये भाजपचं सरकार असताना झालेले आहे. ही यात्रा थांबवण्यासाठीचं किंवा रद्द करण्यासाठीचं एकमेव कारण असू शकतं ते म्हणजे खराब हवामानामुळे डोंगरावरच्या गुहेपर्यंत चढून जाणं अशक्य होणं.
1996 मध्ये जोरदार बर्फवृष्टी आणि पावसामुळे दरड कोसळली आणि त्यामध्ये 243 जण मारले गेले. तर तब्बल 60,000 भाविक अडकले होते. यानंतर सरकारने नितीश.के. सेनगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली.
या समितीने या यात्रेमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या घातक परिणामांविषयीचा एक अहवाल तयार केला. यात्रेदरम्यान पर्यावरणाचं नुकसान होऊ नये म्हणून कोणती पावलं उचलण्यात यावी यासाठीच्या सूचना या अहवालात देण्यात आल्या. पण उलट सेनगुप्तांच्या या अहवालाच्या अगदी विरुद्ध जात या यात्रेचा कालावधी वाढवण्यात आला.
2008, 2010 आणि 2016 च्या उन्हाळ्यांमध्येही खोऱ्यामध्ये अस्थिर वातावरण होतं. कर्फ्यू आणि निर्बंध लावण्यात आले होते. रस्त्यांवर मोठे निषेध होत होते. पण असं असूनही यात्रा सुरळीत पार पडली होती.
2008मध्ये या अमरनाथ यात्रा बोर्डाला 100 एकरांची जमीन एकूणच यात्रेच्या व्यवस्थापनसाठी देण्यात आली. तेव्हापासून हा राजकीय वादाचा मुद्दा ठरला असला तरी स्थानिकांनी मात्र या यात्रेला नेहमीच पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.
असा इतिहास असताना ही यात्रा अशी अचानकपणे का रद्द करण्यात आली, हे समजणं कठीण आहे. यासोबतच पूँछमधील बुद्ध अमरनाथ आणि किश्तवारमधील मछिल यात्राही रद्द करण्यात आला.
फक्त यात्राच रद्द करण्यात आल्या असं नाही तर संपूर्ण खोऱ्यामध्ये असणाऱ्या पर्यटकांवरही काश्मिरमधून बाहेर पडण्याची सक्ती करण्यात आली. त्यांना बाहेर पडता यावं यासाठी बसेस पुरवण्यात आल्या. यासोबतच काश्मिरी नसणाऱ्या सर्वांनाच म्हणजे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांपासून ते स्थलांतरित कामगारांनाही बाहेर काढण्यात येतंय. विद्यापीठातील हॉस्टेल्स रिकामी करण्यात आली आहेत आणि सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या सगळ्या घडामोडी अभूतपूर्व आहेत.
खोऱ्यामध्ये गेली तीन दशकं सशस्त्र संघर्ष सुरू असला तरी आताच्या या घटना काही प्रमाणात अगदी जानेवारी 1990 सारख्या आहेत. त्यावेळी जगमोहन यांनी राज्यपाल पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता.
आताच्या घडीला खोऱ्यातल्या अतिरेक्यांचं प्रमाण तुलनेने कमी झालं असलं तरी त्यावेळी फुटीरता हाताबाहेर गेली होती. त्यातून काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याक असणाऱ्या काश्मीरी पंडितांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. पण त्यांना त्यांच्या सुरक्षेची खात्री देण्याऐवजी जगमोहन यांनी पदाची सूत्रं हाती घेतल्याक्षणी काश्मीर पंडितांची खोऱ्यातून बाहेर पडण्याची व्यवस्था केली.
सुरुवातीचे लोंढे बाहेर पडल्यानंतर खोऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली आणि मानवी हक्कांचं उल्लंघन झालं.श्रीनगरच्या मधोमध असणाऱ्या गावकदालमध्ये झालेल्या कुप्रसिद्ध हत्याकांडामध्ये शांततापूर्ण निषेध मोर्चावर गोळीबार करण्यात आला आणि यात 50 जणांचा जीव गेला.
90 च्या दशकात काश्मीर खोऱ्यात जे घडलं, त्याची ही सुधारित आवृत्ती तर नाही ना?
