कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजनेस मुदतवाढ द्यावी शिष्‍टमंडळाने घेतली केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण्‍ जेटली यांची भेट
कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजनेस मुदतवाढ देण्‍यात यावी या मागणीसाठी महाराष्‍ट्रातील कांदा उत्‍पादक व निर्यातदारांच्‍या शिष्‍टमंडळाने वित्‍तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्‍वात केंद्रीय अर्थमंत्री श्री. अरूण जेटली यांची दिनांक 22 डिसेंबर रोजी नवी दिल्‍लीत भेट घेतली.
या भेटीदरम्‍यान झालेल्‍या चर्चेत बोलताना महाराष्‍ट्रातील कांदा उत्‍पादक व निर्यातदारांची समस्‍या विशद करताना वित्‍तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्‍हणाले, यावर्षी राज्‍यातील कांदा उत्‍पादन हे 2 लक्ष मेट्रीक टनापेक्षा जास्‍त होणे अपेक्षित आहे. हे उत्‍पन्‍न चांगल्‍या हंगामाच्‍या सरासरी 1.75 लक्ष मेट्रीक टनपेक्षा जास्‍त आहे. गुजरात, मध्‍यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्‍थान या शेजारील तसेच इतर राज्‍यातही चांगल्‍या हवामानामुळे कांदयाचे जास्‍त उत्‍पन्‍न होण्‍याची दाट शक्‍यता आहे. महाराष्‍ट्रातील कांदा उत्‍पादन किफायतशीर होण्‍यासाठी व किंमत स्थित राहण्‍यासाठी कांदा निर्यात होणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे. इतर कांदा उत्‍पादक व निर्यातदार देशांमध्‍येही यावर्षी कांदयांचे जास्‍त उत्‍पन्‍न झाले असल्‍याने आंतरराष्‍ट्रीय बाजारात कांदयाचे भाव अत्‍यंत कमी झाले आहे. सद्यःस्थितीत कांदा निर्यातीस व्‍यापारी माल प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत शासनाकडून निर्यात प्रोत्साहन अनुदान दिले जात आहे. ही योजना सद्यःस्थितीत 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत चालु राहणार आहे. यामुळे महाराष्‍ट्रातील कांदा उत्‍पादक व निर्यातदार शेतकरी यांना आंतरराष्‍ट्रीय बाजारात कांदयांला बाजार मिळविले व इतर देशांची यासंदर्भात स्‍पर्धा करणे शक्य होत आहे. या योजनेस 31 डिसेंबर 2016 नंतर मुदतवाढ न दिल्‍यास महाराष्‍ट्रातील कांदा उत्‍पादक व निर्यातदार शेतक-यांची कांदा निर्यातीची क्षमता मोठया प्रमाणावर कमी होणार आहे व त्‍यांना इतर देशातील बाजार उपलब्‍ध होणे व निर्यात करणे यावर बंधने येणार आहे. त्‍यामुळे निर्यात कमी होवून राज्‍यात व देशात कांदा मागणीपेक्षा जास्‍त उपलब्‍ध होवून कांदयाचे भाव कोसळण्‍याची शक्‍यता व परिणामी कांदा उत्‍पादक शेतकरी संकटात सापडल्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्‍यामुळे या निर्यात प्रोत्साहन योजनेस मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी वित्‍तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री श्री. अरूण जेटली यांच्‍याकडे केली.
या मागणीला सकारात्‍मक प्रतिसाद देत केंद्रीय अर्थमंत्री श्री. अरूण जेटली यांनी मागणी तपासुन सकारात्‍मक कार्यवाही करण्‍याचे आश्‍वासन वित्‍तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि शिष्‍टमंडळाला दिले. या शिष्‍टमंडळात केंद्रीय संरक्षण राज्‍यमंत्री श्री. सुभाष भांबरे, रमेश पवार, भाजपाचे प्रदेश उपाध्‍यक्ष रमेश पवार, सुरेश सोनवाणे, बाळासाहेब हिंगे, शेखर पवार, विकास देशमुख, गोविंद कोठावणे, बाजीराव पवार, अमित कथरानी, दानीश शहा, दिपक धीर, संजय इंगळे यांचा समावेश होता.
