पंतप्रधान-किसान योजनेंतर्गत 47 लाखाहून अधिक शेतकर्यांतचे देयके रोखले, कारण काय आहे ते जाणून घ्या

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (PM-Kisan Scheme) बाबत गोंधळाची बाब पुढे येऊ लागली आहे. राज्य शासनाने आतापर्यंत या योजनेंतर्गत 47,05,837 शेतकर्यांयचे देयके रोखले आहेत. ते म्हणतात की या शेतकर्यांची नोंदी एकतर संशयास्पद आहे किंवा आधार आणि बँक खात्याच्या नावाच्या स्पेलिंगमध्ये फरक आहे. त्याच वेळी, कृषी मंत्रालयाच्या (Agriculutre Ministry) अधिकार्यांरच्या म्हणण्यानुसार अर्जदारांची नावे, मोबाइल नंबर आणि बँक खाते क्रमांकामध्ये मोठी त्रुटी आढळली आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकार्यांढच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटविणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. हा एक राज्याचा विषय असल्याने महसूल नोंदींच्या पडताळणीचे काम राज्यांकडे आहे. शेतीच्या नोंदीनुसार राज्य सरकारने हे ठरवायचे आहे की शेतकरी कोण आहे आणि कोण नाही. राज्य सरकार कोणाच्या नोंदीवर 6000 रुपये देते.

पैसे पाठविण्याचा मार्ग कोणता आहे?

शेतकर्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत त्यांच्या खात्यावर वर्षाकाठी एकूण 6000 रुपये पाठवते. ही केंद्र सरकारच्या 100 टक्के अनुदानीत योजना आहे. परंतु महसूल रेकॉर्डची तपासणी राज्यांनी करणे आवश्यक आहे कारण हा राज्याचा विषय आहे. जेव्हा राज्य सरकार त्यांच्या शेतकर्यांेच्या डेटाची पडताळणी करतात आणि ते केंद्राकडे पाठवतात, तेव्हा पैसे पाठविले जातात. केंद्र सरकार थेट पैसे पाठवत नाही. हे सांगण्यात आले आहे की राज्यांनी पाठविलेल्या आकडेवारीच्या आधारे हे पैसे प्रथम राज्यांच्या खात्यात जातात. त्यानंतर राज्याच्या खात्यातून पैसे शेतकर्यांपर्यंत पोहोचतात.

पीएम शेतकरी योजनेतील घोटाळा तामिळनाडूमध्ये उघडकीस आला

अलीकडेच या योजनेतील तामिळनाडूतील घोटाळा झाल्यानंतर शेतकर्यां ची ओळख पटविणे हे राज्यांचे काम असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, घोटाळेबाजांवर कडकपणा सुरू झाला आहे, जेणेकरून हे पुन्हा कोणत्याही राज्यात घडू नये. तामिळनाडूच्या गुन्हे शाखेच्या सीआयडीने या घोटाळ्याशी संबंधित 10 गुन्हे दाखल केले असून या प्रकरणात 16 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. जिल्हा व ब्लॉक स्तरीय पंतप्रधान किसान लॉगिन आयडी अक्षम केला गेला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 47 कोटींची वसुली झाली आहे. काही कर्मचार्यां नी संयुक्तपणे या निधीतून 110 कोटी रुपये ऑनलाईन काढून घेतल्याची माहिती मिळाली आहे.