‘पवित्र’ प्रणालीच्या माध्यमातून सुमारे सहा हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया राबविणार
राज्यातील सुमारे सहा हजार 100 शिक्षण सेवकांची पदे भरण्यास हिरवा कंदिल मिळाला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या पुढाकारामुळे भरती प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. गुणवत्ताधारक उमेदवारांसाठी पवित्र प्रणालीच्या माध्यमातून पारदर्शकपणे ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या/खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विना अनुदानित तसेच अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक,उच्च प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळांमधील तसेच शासकीय व अनुदानित अध्यापक पदविका विद्यालयातील (डी.एल.एड.कॉलेज) शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भरती करताना सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी व शिक्षण सेवक पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण सेवकांची भरती “अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी” (TAIT) परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये “अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी” (TAIT) परीक्षेत उच्चतम गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांची मुलाखत घेऊन त्या आधारे अंतिम निवड करण्यात येणार आहे.
डिसेंबर, २०१७ मध्ये आयोजित केलेल्या अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी”(TAIT) परीक्षेतील गुणांच्या आधारे पवित्र प्रणालीच्या माध्यमातून सुमारे १२ हजार ७० शिक्षक सेवक पदांकरिता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत ५ हजार ९७० शिक्षण सेवक पदांवर नियुक्त्या देण्याबाबतची प्रक्रिया यापूर्वीच फेब्रुवारी, २०२० मध्ये पूर्ण झाली आहे.
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील पदभरती वगळता अन्य विभागाने नवीन पदभरती करू नये,असे वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये निर्देश असल्याने ही भरती प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. तथापि, शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, यांनी पदभरती बंदीतून ‘पवित्र’ (PAVITRA) प्रणालीद्वारे सुरू असलेली शिक्षण सेवक पदभरती प्रक्रिया वगळण्यात यावी यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने शिक्षण सेवक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून शिक्षण सेवक पदांसाठीच्या भरती प्रक्रियेची कार्यवाही शालेय शिक्षण विभागामार्फत लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे.
