देशातल्या सगळ्या प्रौढ लोकांच्या लसीकरणासाठी पुरेशा लशी आहेत का?

- श्रुती मेनन

केंद्र सरकारने या वर्षाअखेरीपर्यंत देशातल्या सगळ्या 18 वर्षांवरील लोकांचं लसीकरण पूर्ण करू असं म्हटलंय पण महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की इतक्या सगळ्यांचं लसीकरण करण्यासाठी भारतात लशींचे पुरेसे डोस आहेत का?

आम्ही देशातल्या लशींच्या उत्पादनाचा आढावा घेतला. तसंच लसीकरणावर परिणाम करणारे इतर कोणकोणते घटक आहेत ते जाणून घेतलं.

भारतात सध्या किती लशी तयार होत आहेत?

देशात सध्या कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड अशा दोन लशी तयार होत आहेत. पण केंद्र सरकारने यांच्या उत्पादनाविषयी वेगवेगळी माहिती दिली आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया कोव्हिशिल्ड ही लस बनवतंय. या लशीला ऑक्सफर्ड- अॅस्ट्राझेनकाने लायसन्स दिलंय तर दुसरी संस्था भारत बायोटेक देशी बनावटीची कोव्हॅक्सिन बनवतेय.

20 जुलैला संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं की कोव्हिशिल्डचं उत्पादन 'महिन्याला 11 कोटी डोस वरून 12 कोटी डोसपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.'

पण याच विषयावरच्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर देताना सरकारने महिन्याला 13 कोटी लशींचं उत्पादन करण्यात येणार आहे असं म्हटलं.

आम्ही सीरमला याबद्दल विचारलं तर कंपनीने स्पष्ट केलं की जुलै महिन्याची उत्पादन क्षमता 11 ते 12 कोटी डोसेस इतकी आहे. ही क्षमता नजिकच्या भविष्यात वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही.

काही महिन्यांपूर्वी भारतातल्या लशींच्या उत्पादनाला खीळ बसला होता कारण या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी लशींसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. पण भारतात दुसऱ्या लाटेचे गंभीर परिणाम दिसायला लागल्यानंतर ही बंदी उठवण्यात आली.

कोव्हॅक्सिनचेही सरकार वेगवेगळे आकडे सांगतंय. कधी म्हटलं जातंय की महिन्याला 1 कोटी डोस बनवले जातील तर कधी म्हटलं जातंय की येत्या काळात महिन्याला 10 कोटी डोस बनवले जातील.

याबाबत खरी माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही भारत बायोटेकशी संपर्क साधला पण ही बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही.

मे महिन्यात केंद्र सरकारने म्हटलं होतं की 'ऑगस्ट ते डिसेंबर 2021 या काळात कोव्हॅक्सिनचे 40 कोटी डोस बनवले जातील अशी त्यांची अपेक्षा आहे.'

प्रत्यक्षात जानेवारी ते जुलै या काळात अपेक्षित असलेले 8 कोटी डोसही भारत बायोटेक बनवू शकलेलं नाही. 16 जुलैपर्यंत भारत बायोटेकने फक्त 60 लाख डोस उपलब्ध करून दिले आहेत.

इतर काही देशी बनावटींच्या लशींवर काम सुरू आहे पण त्यापैकी अजून कुणालाही सरकारी मान्यता मिळालेली नाही.

भारतात इतर कोणत्या लशी वापरल्या जाऊ शकतात?

भारताने रशियन बनावटीच्या स्पुटनिक-V लशीला मान्यता दिली आहे आणि त्याचे 30 लाख डोस उपलब्ध झाले आहेत.

स्पुटनिकची निर्मिती जुलै-ऑगस्टपासून भारतातच व्हावी अशी योजना होती, पण आता भारतात बनलेली स्पुटनिक - V लस मिळायला सप्टेंबर उजाडेल असं वाटतंय. रशियाकडून तशा अर्थाचं निवेदन प्रसिद्ध झालेलं आहे.

वर्षभरात भारतात स्पुटनिकचे 30 कोटी डोस तयार करण्यात यावेत असं लक्ष्य आहे पण ते नक्की कधी साध्य होईल याबाबत काही निश्चित माहिती नाही.

अमेरिकेत तयार झालेल्या नोव्हाव्हॅक्स लशीला भारतात कोव्हॅक्स हे नाव दिलेलं आहे. ही लसही सीरम इन्स्टिट्यूट तयार करतंय पण त्या लशीला अजून मान्यता मिळालेली नाही.

सीरमने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की ते तयार झालेल्या लशींचा साठा करून ठेवत आहेत.

अर्थात केंद्र सरकारच्या येत्या काळातल्या लशी उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणांमध्ये या लशीचा उल्लेख आहे, म्हणजेच या लशीला लवकर मान्यता मिळेल अशी शक्यता आहे.

अमेरिकेत बनलेली दुसरी लस मॉडर्नाला भारत सरकारने आपातकालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे पण त्या लशीचे डोस अजून भारतात आलेले नाहीत.

दरम्यान जॉन्सन अँड जॉन्सन आणि फायझर या कंपन्यांनी त्यांच्या लशींना भारतात आपातकालीन वापरासाठी परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केलेला नाही.

जून महिन्यात झालेल्या G7 परिषदेत विकसित देश आपल्याकडच्या काही लशी मदत म्हणून इतर देशांना देतील असं म्हटलं होतं. यात अमेरिकेचाही समावेश आहे. या लशी भारताली मिळू शकतात.

पण या परदेशी लशींचा भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा होण्यात काही कायदेशीर अडचणी आहेत.

परदेशी लशी बनवणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या लशींच्या बाबतीत जर काही अडचणी आल्या किंवा त्यांच्यासंबधी काही तक्रारी आल्या तर त्याविरोधात होणाऱ्या कारवाईपासून संरक्षण हवंय. म्हणजे अशी कोणतीही तक्रार आली तर लसउत्पादक कंपनीविरोधात सरकारला कारवाई करता येणार नाही. सध्या भारतातल्या कोणत्याही लसउत्पादक कंपनीला असं संरक्षण दिलेलं नाही.

भारतात पुरेशा लशी आहेत का?

सध्यातरी या प्रश्नाचं उत्तर नाही असंच आहे. पण येत्या काळात हे उत्तर बदलू शकतं.

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात सध्या 90 ते 95 कोटी लोक 18 वर्षं वयावरील आहेत. त्यामुळे ते लसीकरणासाठी पात्र आहेत.

लसीकरणासाठी पात्र असलेल्या लोकसंख्येपैकी आतापर्यंत 10 टक्के लोकांचं दोन्ही डोससह पूर्ण लसीकरण झालेलं आहे.

आता जर या वर्षाअखेरीपर्यंत देशातल्या सगळ्या 18 वर्षांवरील लोकांचं लसीकरण पूर्ण करायचं असेल तर भारताला दर महिन्याला 29.2 कोटी डोस बनवावे लागतील आणि द्यावे लागतील.

सरकारी आकड्यांनीच जायचं म्हटलं तर देशात सध्या महिन्याला 12 ते 13 कोटी डोस बनत आहेत. पण हाही आकडा अंदाजेच आहे.

येत्या काळात भारताची लस उत्पादनाची क्षमता वाढू शकते, इतर लशी भारतात उपलब्ध होऊ शकतात आणि परदेशातूनही लशींचे डोस येऊ शकतात.

पण सध्यातरी आपलं लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी भारताकडे पुरेसे डोस नाही असंच दिसतंय.

याबरोबरच भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलंय की ते आता लवकरच लहान मुलांच्या लसीकरणाची सुरुवात करणार आहेत. म्हणजे आहे त्या लशीही कमी पडतील.

लशींच्या निर्यातीचं काय?

या वर्षाच्या एप्रिल महिन्यापर्यंत भारत आपल्याकडच्या लशी शेजारच्या देशांना तसंच कोव्हॅक्स योजनेअंतर्गत जगातल्या इतर गरीब देशांना निर्यात करत होता. पण एप्रिल महिन्यात भारताला कोव्हिड-19 च्या दुसऱ्या लाटेने ग्रासल्यानंतर ही निर्यात थांबली. सध्या भारत कोव्हॅक्स योजनेत भारताकडून येणाऱ्या लशी थांबल्यामुळे अडथळा निर्माण झाला आहे.

नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेसारखे शेजारी देश आता चीनकडून येणाऱ्या तसंच इतर देशांकडून येणाऱ्या लशींवर अवलंबून आहेत.

कोव्हॅक्सच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीशी बोलताना हे स्पष्ट केलं की ते सध्या लशींच्या पुरवठ्यासाठी इतर देशांवर अवलंबून आहेत आणि त्यांची भारत सरकारशी निर्यात पूर्ववत करण्याबदद्ल बोलणी सुरू आहेत. पण अजूनही त्याची नक्की तारीख ठरलेली नाही.

सीरम इन्स्टिट्यूटने म्हटलंय की त्यांची प्राथमिकता भारताची गरज हीच आहे. त्यामुळे या वर्षांअखेरीपर्यंत ते कदाचित लशी निर्यात करणार नाहीत.