देशात 15 वर्षांखालील मुलांचे लसीकरण कधी होणार? सरकारने लोकसभेत उत्तर दिले

When will children under the age of 15 be vaccinated in the country? The government replied in the Lok Sabha देशात 15 वर्षांखालील मुलांचे लसीकरण कधी होणार? सरकारने लोकसभेत उत्तर दिलेMarathi National News In Webdunia News

कोरोना विरुद्धची लढाई अजूनही सुरू आहे. कोविड-19 विरुद्ध लढण्यासाठी ही लस देशात 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या मुलांना दिली जात आहे. आता 15 वर्षांखालील मुलांचे लसीकरण कधी होणार हे सरकारने सांगितले आहे. लसीकरणावरील राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाच्या (NTAGI) शिफारशींनंतर यावर निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने लोकसभेत सांगितले.

शुक्रवारी, सरकारकडून संसदेला सांगण्यात आले की, प्रिकॉशन डोस इतर कोणाला दिला जाईल की नाही यासंबंधी पात्र लाभार्थ्यांची यादी आणि 15 वर्षांखालील मुलांच्या लसीकरणाचा निर्णय केवळ त्यांच्या शिफारशींवरच घेतला जाईल. NTAGI. एका प्रश्नाच्या उत्तरात, आरोग्य राज्यमंत्री प्रवीण पवार यांनी लोकसभेत लेखी सांगितले की, 15-18 वयोगटातील विषाणूजन्य आजाराविरूद्ध लसीकरण 3 जानेवारीपासून सुरू झाले. त्यात गावे आणि दुर्गम भागांचाही समावेश आहे.

1 फेब्रुवारीपर्यंत या वयोगटातील सुमारे 4.66 कोटी बालकांना ही लस देण्यात आली आहे. अंदाजानुसार, या वयाची एकूण लोकसंख्या 7.4 कोटी आहे. या वयातील 63 टक्के लोकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. याशिवाय 3.59 लाख मुलांना लसीचा दुसरा डोसही देण्यात आला आहे. देशात 12 वर्षे वयोगटातील मुलांना आपत्कालीन परिस्थितीत कोरोनाविरोधी लस देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यासाठी भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सीन आणि झायडस कॅडीलाच्या ZyCoV-D ला मान्यता देण्यात आली आहे. हेल्थकेअर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि 60 वर्षे आणि त्यावरील लोकांसाठी खबरदारीचे डोस 10 जानेवारीपासून सुरू झाले आहेत. सावधगिरीचा डोस या व्यतिरिक्त इतर कोणालाही दिला जाईल आणि 15 वर्षाखालील मुलांना लसीकरण केले जाईल का? NTAGI च्या शिफारशी आणि वैज्ञानिक पुराव्यांचा आढावा घेऊन यावर निर्णय घेतला जाईल.

आरोग्य मंत्री म्हणाले की, कोविड-19 लसीकरण मोहिमेबाबत राज्य आणि जिल्हा स्तरावर सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. या आढाव्यातून विविध आव्हाने समजून घेण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून वेळीच योग्य ती पावले उचलता येतील. महामारीचा सामना करण्यासाठी आरोग्य सुविधा सुधारता याव्यात यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय राज्यांशी सातत्याने समन्वय साधत असल्याची माहिती संसदेला देण्यात आली आहे. याशिवाय औषधे आणि ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरही बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे जेणेकरून कोणतीही समस्या उद्भवू नये.