सरकारला पार्थ पवार, आदित्य ठाकरेंची चिंता -राम सातपुते
स्वप्निल लोणकरची आत्महत्या नसून सरकार पुरस्कृत हत्या असल्याचा आरोप भाजप आमदार राम सातपुते यांनी प्रतिक्रिया देताना केला आहे.राज्यात लाखो शेतकऱ्यांची कष्टकऱ्यांची मुले ही स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतात.
अनेक विद्यार्थी परीक्षेत पास झाले आहेत, केवळ नियुक्त्या न दिल्याने प्रक्रिया रखडली आहे.राज्य सरकारला केवळ पार्थ पवार आणि आदित्य ठाकरे यांच्याच करिअरची चिंता आहे, पण एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच काही देणघेण नाही,अशी टीकाही आमदार राम सातपुते यांनी केली. या अधिवेशनात विधानसभेच्या दारावरती एमपीएससीची पुस्तके तोंडावर फेकून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा राम सातपुते यांनी यावेळी दिला आहे.
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने एमपीएससीच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीचा विषय घेऊन आंदोलन करण्याचा इशारा सातपुते यांनी दिला आहे. विधानसभेच्या दारावर एमपीएससीची पुस्तके फेकून आंदोलन करणार असल्याचेही राम सातपुते यांनी आपल्या ट्विटमध्ये नमुद केले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही अखेर गळफास घेण्याचा निर्णय स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याने घेतल्याची घटना समोर आली आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून कोणतीही नियुक्ती न मिळाल्यानेच स्वप्नीलने असे टोकाचे पाऊल उचलले. स्वप्नीलच्या आत्महत्येच्या निमित्ताने राम सातपुते यांनी सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच आदित्य ठाकरे आणि पार्थ पवार यांच्या करिअरची चिंता करणारे सरकार असल्याची टीकाही केली आहे.
एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही गेली दीड वर्षे झाले तरी नोकरीत समाविष्ठ करुन न घेतल्याने अखेर नैराश्येतून त्याने आत्महत्येचे पाऊल उचलले.आत्महत्या करण्यपूर्वी स्वप्नीलने सुसाइट नोट लिहिली आहे. या सुसाईड नोटमध्ये त्याने आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून आणि एमपीएससीची परीक्षा प्रक्रिया रखरडल्याने आत्महत्या करत असल्याचे म्हटले आहे. २९ जून रोजी पुण्यातील फुरसंगी परिसरातील राहत्या घरात स्वप्नील लोणकरने आत्महत्या केली. २०१९ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या राज्य सेवेच्या परीक्षेचा निकाल २०२० मध्ये लागला.
या परीक्षेत स्वप्नीनला यश मिळाले. परंतु एक १ वर्षे पूर्ण होऊनही नियुक्त न झाल्याने नैराश्येत स्वप्नीलने टोकाचे पाऊल उचलले. उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती न झाल्यानं नाशिकमध्ये या विरोधात १९ जून रोजी आंदोलनही झाले, मात्र तरीही प्रशासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही.
