मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’योजनेवर मंत्री छगन भुजबळांनी मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले ही योजना गरिबांसाठी आहे. गाडी घर असणाऱ्यांसाठी नाही. श्रीमंतांसाठी नाही. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले.
मंत्री भुजबळ म्हणाले, मी आधी सांगितले होते की ज्यांच्याकडे गाड्या आणि बंगले आहेत त्यांनी स्वतःच सांगावे की ते या नियमांमध्ये बसत नाहीत. जर इतके बोलूनही ते या योजनेचा लाभ घेत असतील तर ते समस्याप्रधान आहे. ज्यांच्याकडे गाड्या आणि बंगले आहेत त्यांनी पुन्हा एकदा या 'लाडकी बहीण योजने'तून माघार घेण्याचे आवाहन केले.
नाशिकमध्ये भुजबळ यांनी असेही आश्वासन दिले की जर कोणी आतापर्यंत लाभ घेतला असेल आणि तो अपात्र असेल तर त्यांच्यावर पुढील कारवाई केली जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी ते प्रयत्न करतील. त्यांनी असेही सांगितले की पोर्टल बंद केलेले नाही, आणि ते सविस्तर माहिती घेतील आणि त्याबद्दल माहिती देतील. ते म्हणाले, जे या नियमांमध्ये बसत नाहीत त्यांनी कृपया थांबावे. ज्यांना खरोखरच त्याची गरज आहे त्यांना न्याय मिळेल. भुजबळ म्हणाले की ते पोर्टलबद्दल मंत्र्यांशी बोलतील.
महाराष्ट्र सरकारने 28 जून 2024 रोजी राज्यातील महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी आणि कुटुंबात त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना सुरू करण्यास मान्यता दिली. या योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) द्वारे दरमहा 1500 रुपयांचा आर्थिक लाभ थेट दिला जात आहे.
योजनेसाठी पात्रता
लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, सोडून दिलेल्या आणि निराधार महिला, तसेच ज्यांच्या कुटुंबात फक्त एकच अविवाहित महिला आहे.
किमान 21 वर्षे आणि कमाल 65 वर्षे वय पूर्ण केलेले असावे.
लाभार्थीचे स्वतःचे बँक खाते आधारशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
कोणाला लाभ मिळणार नाही
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/स्थानिक संस्थेत नियमित/कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहेत किंवा निवृत्तीनंतर पेन्शन घेत आहेत परंतु बाहेरील एजन्सींद्वारे 2.50 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र असतील.
सरकारच्या इतर विभागांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक योजनेद्वारे लाभार्थी महिला दरमहा 1500 रुपये किंवा त्याहून अधिक लाभ घेत आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहेत.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या मंडळ/महामंडळ/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळता) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे
Edited By - Priya Dixit
