विकासाच्या वाटेवर महाराष्ट्र -संजय डी. ओरके

सहकार 20व्या शतकाच्या पहिल्या दशकामध्ये महाराष्ट्रात सहकार चळवळीला प्रारंभ झाला. महाराष्ट्रातील आर्थिक व सामाजिक चित्र सहकारी साखर कारखानदारीने पूर्णत: बदलून गेले. 50 वर्षात महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाने ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. देशातील 36 टक्के सारखरेचे उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. शेतकर्‍यांची व्यापारांकडून होणारी पिळवणूक टाळणे, शेती उत्पादनाच्या विक्रीची व्यवस्था करुन चांगला मोबदला मिळवून देणे. त्यातबरोबर ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचा माल वाजवी किंमतीमध्ये मिळावा अशी उद्दिष्ट्ये नजरेपुढे ठेऊन सहकारी पणन संस्‍था स्थापन करण्यात आल्या. पायाभूत सुविधा देशाचा व राज्याचा सामाजिक-आर्थिक विकास विजेवर अवलंबून असल्याने विजेची कमतरता लक्षात घेता महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे 4 कंपन्यांमध्ये विभाजन करुन विजेची उपलब्धता वाढविण्यास प्रयत्न सुरु केले. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी घेतलेला धोरणात्मक निर्णय नजरेसमोर ठेऊन शासनाने खाजगी क्षेत्रास ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये सहभागी होण्यासाठी सक्रीय पुढाकार घेतला आहे. विजेची दर आकारणी व ऊर्जा क्षेत्रातील आर्थिक व्यवस्थापन सुधारणांसाठी वीज नियामक आयोग अधिनियमानुसार महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची स्थापना केली. अपारंपरिक ऊर्जा धोरण जाहीर करणारे व स्वतंत्र मंत्री असणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. सातत्यपूर्ण आर्थिक विकासासाठी परिवहन सेवा ही आवश्यक आहे. यासाठी गाव तेथे रस्ता हे धोरण आखण्यात आले. सर्वाधिक पसंतीच्या वाहतूक यंत्रणेमध्ये रेल्वे यंत्रणा आहे. यासाठी कोकण रेल्वेद्वारे भारताशी जोडणी केली आहे. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डची स्थापना करुन खाजगी क्षेत्राच्या सहभागातून लहान बंदरे विकसित केली आहेत. सामाजिक क्षेत्रे राज्यात 1972 पासून रोजगार हमी योजना राबविण्यात येत आहे. मागेल त्याला काम या तत्त्वानुसार लाभदायक व उत्पादक रोजगार पुरविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ग्रामीण भागात ‍अतिरिक्त रोजगार पुरविणे व त्यासोबत गरीब जनतेला धान्याची हमी देऊन त्या जनतेचा पोषकस्तर सुधारण्यासाठी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सुरु करण्यात आली. केंद्र सरकारचा सर्व शिक्षा अभियान हा महाराष्ट्रात सर्व शिक्षण मोहीम या स्वरुपात राबविला जाते. या अभियानात 6 मे 14 वयोगटातील मुलामुलींना दर्जेदार शिक्षणाची संधी देऊन त्यांच्यामधील मानवी क्षमतेचा विकार साधण्यात येत आहे. राज्यातील आंतरराष्ट्रीय व ऑलिम्पिक दर्जाचे जास्तीतजास्त खेळाडू तयार व्हावेत यासाठी क्रीडा प्रबोधनीची स्थापना करण्यात आली आहे. क्रीडा विद्यापीठ व क्रीडा प्रबोधिनी जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. राज्यातील 0 ते 6 वयोगटातील बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य पोषण मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी राज्यात कुटुंबकल्याण योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अर्भकमृत्यू व बाळंतपणासाठी मृत्यू यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण अभियानाअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम राबविण्यात येतो. एड्‍सचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी राज्य एड्‍स निर्मुलन सोसायटीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील नागरी भागातील निवासाची गरज भागविण्यासाठी म्हाडाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच पुणे-पिंपरी-चिंचवड, नागपूर येथे झोपडपट्टी पूनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत आजपर्यंत 2 लाख 7 हजार 460 सदनिका उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील नागरी भागात विकार कामे करण्यासाठी सिडकोने नवी मुंबईत मिलेनियम टॉवर, स्पॅगेटी, घरोंदा, सी-वुड असे घरबांधणी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. (लेखक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य येथे कार्यरत आहेत.)